आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ने केंद्र से की ये मांग, सौंपा पांच सूत्रीय मांग पत्र

रावत ने बताया कि प्रदेश विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन, अतिवृष्टि, हिम स्खलन एवं बादल फटने की घटनाएं तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने तथा नदियों का जलस्तर बढ़ने से जन-धन हानि की आशंका बनी रहती है। जिससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार से दो एयर एम्बुलेंस की मांग की गई है। राज्य को एयर एम्बुलेंस मिलने से जहां एक ओर जनहानि को कम किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर राहत एवं बचाव कार्यों में समय की बचत हो सकेगी।

राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना से राज्य में आने वाली आपदा पर विस्तृत अध्ययन कर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीकों का विकास हो सकेगा। जिसका लाभ देशभर में अन्य आपदा संभावित राज्यों को भी मिल सकेगा।

इसके अलावा राज्य के अतिसंवदेनशील एवं संवेदनशील क्षेत्रों के गांवों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय निधि एवं राहत राशि बढ़ाने की मांग की गई है। जिससे राहत एवं बचाव कार्यों हेतु संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही आपदाग्रस्त गांवों के पुनर्वास में तेजी आयेगी।

नित्यानंद राय ने दिया ये आश्वासन

डॉ. रावत ने कहा कि राज्य में आने वाली विभिन्न आपदाओं में लापता लोगों को मृतक घोषित करने एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में नियमों की जटिलता के कारण काफी समय लग जाता है। जिसको देखते हुए उक्त मानकों में शिथिलता प्रदान करने की मांग की गई है। जिस पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए राज्य की पांचों मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाही करने का आश्वासन दिया।

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