Delhi Cabinet Meeting: दिल्ली में विधायकों की बल्ले-बल्ले, बढ़ी सैलरी, केजरीवाल कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने विधायकों के वेतन (Salary) में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया है। आज यानी मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट (Delhi cabinet) ने सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक विधायकों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नए फैसले के मुताबिक अब दिल्ली के एक विधायक को प्रति माह 90 हजार रुपये मिलेंगे। इसमें सैलरी और भत्ता भी शामिल होंगे।

आपको बता दें कि पिछले 10 साल से दिल्ली (Delhi) के विधायकों की सैलरी नहीं बढ़ी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार (Central Government) को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कैंची चला दी थी।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली के विधायकों का भी वेतन (MLA salary) करने का प्रस्ताव किया था, जिसे केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ता के मामले में कुछ सुझाव भी दिए थे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली के विधायकों को 30 हजार रुपये महीना वेतन देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आया था, अब इन्हीं के आधार पर दिल्ली कैबिनेट (Delhi cabinet meeting) ने इसपर मुहर लगा दी है।

90 हजार रुपये मिलेगी सैलरी

आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind kejriwal) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली कैबिनेट के मुताबिक, अब विधायक की प्रति माह सैलरी 30 हजार रुपये होगी। आपको बता दें कि पहले ये सैलरी महज 12 हज़ार रुपये तक थी। वहीं अब वेतन-भत्ता मिलाकर ये सैलरी 90 हजार रुपये हो जाएगी, जो अभी तक सिर्फ 54 हज़ार रुपये थी।

आपको बता दें कि दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किया गया ये नया प्रस्ताव अब केंद्र सरकार (Central Government) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार दोबारा दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में बिल लेकर आएगी।

अब कितना होगा दिल्ली के विधायकों का वेतन और भत्ता ?

1- बेसिक वेतन- 30,000

2- चुनाव क्षेत्र भत्ता- 25,000

3- सचिवालय भत्ता- 15,000

4- वाहन भत्ता- 10,000

5- टेलीफोन- 10,000

कुल सैलरी- ₹90,0000

इन राज्यों में इतनी है विधायकों की सैलरी

तेलंगाना - 250000

उत्तराखंड -198000

हिमाचल प्रदेश -190000

हरियाणा -155000

राजस्थान -142500

बिहार -130000

आंध्रप्रदेश -125000

गुजरात -105000

उत्तर प्रदेश -95000

दिल्ली -90000