प्रवासी मजदूरों पर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, जानिए इसके बारे में

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। वहीं दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमित (Corona infected) मरीजों की संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यहां पर लॉकडाउन (Lockdown) लगा दी है जिसके चलते कई प्रवासी मजदूरों (migrant workers) को पलायन भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने निर्माण मजदूरों के हित में एक बड़ा फैसला किया है।

दिल्ली सरकार की तरफ से सभी प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को 5 से 10000 रुपये तक ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ जो प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं उन सभी की RT - PCR रिपोर्ट की जांच पड़ताल आईसीएमआर पोर्टल पर करेगी। बताया जा रहा है कि इस जांच - पड़ताल के बाद सरकार इन सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों के अकाउंट में आर्थिक धनराशि की मदद करेगी।

दिल्ली सरकार प्रवासी , दिहाड़ी, और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में कई स्कूल और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 150 से अधिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग 83 हजार फूड बांटा गया है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार सभी श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों के लिए सहायता के लिए हमेशा तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासी मजदूरों से दिल्ली को न छोड़ने की अपील की है। सरकार इन मजदूरों के लिए सभी सहायता मुहैया करा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5 - 5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी गई है।