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Delhi NCR Air Pollution: दिल्‍ली में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन, सरकार ने किया बड़ा फैसला

Delhi NCR Air Pollution: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की है कि 3 दिसंबर तक पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैन रहेगी।

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NetworkNewstrack NetworkShreyaPublished By Shreya

Published on 25 Nov 2021 3:49 AM GMT

Delhi NCR Air Pollution: दिल्‍ली में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन, सरकार ने किया बड़ा फैसला
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ट्रैफिक (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

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Delhi NCR Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) की खराब वायु गुणवत्ता (Vayu Gunvatta) चिंता का विषण बना हुआ है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक जा पहुंचा है, जिस पर सुनवाई करते हुए एससी ने चिंता जताई और सरकार से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस उपाय (Pradushan Ko Rokne Ke Upay) करने के निर्देश दिए हैं। भले ही दिल्ली के एक्यूआई (Delhi Ka AQI) में सुधार हुआ हो, लेकिन अब भी यह खराब श्रेणी में ही है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक बड़ा एलान किया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने घोषणा की है कि 3 दिसंबर तक पेट्रोल और डीजल वाहनों (Petrol and Diesel Vehicles) की एंट्री राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैन रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा 27 नवंबर से इलेक्ट्रिक और सीएनजी (CNG) वाहनों को एंट्री मिलेगी, जो कि जरूरी सेवाओं में लगे हुए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने स्कूल को फिर से खोलने का फैसला किया है। यह निर्णय प्रदूषण में आए सुधार (Pradushan Mein Sudhar) को देखते हुए किया गया है।

ऑफिस में काम करते कर्मचारी (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

कर्मचारियों को सरकार देगी यह सुविधा

इसके साथ ही गोपाल राय ने कहा कि जिन जगहों से राज्य सरकार के ज्यादातर कर्मचारी आते हैं, वहां बस चलाई जाएंगी। कर्मचारियों के लिए दिल्ली सचिवालय से आईटीओ और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के लिए शटल बस सेवा भी शुरू करने की योजना दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने तैयार की है। इससे पहले निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगी रोक को भी हटाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रदूषण को देखते हुए फिर से निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध (Ban On Construction Work) लगा दिया है। लेकिन कोर्ट ने इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, इंटीरियर वर्क और प्लंबिंग कार्यों पर छूट दी है।

इन चीजों पर लगाया गया था प्रतिबंध

आपको बता दें कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने नए वाहनों की एंट्री बंद कर दी थी। स्कूल, कॉलेज समेत शहर के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई थी। साथ ही 17 नवंबर को राजधानी में गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया था।

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