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कोरोना काल में शानदार काम करने वाले डॉ रणदीप गुलेरिया को मिला एक्सटेंशन, बने रहेंगे AIIMS के डायरेक्टर

डॉ गुलेरिया का कार्यकाल 24 मार्च यानि कल खत्म हो रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब वे बतौर एम्स डायरेक्टर अपने पद पर काबिज रहेंगे।

Krishna Chaudhary
Published on: 23 March 2022 3:57 PM IST
dr randeep guleria
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 डॉ रणदीप गुलेरिया (फोटो-सोशल मीडिया)

Dr. Randeep Guleria: कोरोना काल के दौरान टेलीविजन चैनलों पर अक्सर दिखने वाले AIIMS के डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरिया को सेवा विस्तार मिला है। केंद्र सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दिया है। दरअसल डॉ गुलेरिया का कार्यकाल 24 मार्च यानि कल खत्म हो रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब वे बतौर एम्स डायरेक्टर अपने पद पर काबिज रहेंगे। फिलहाल उन्हें तीन महीने का एक्सटेंशन मिला है। हालांकि केंद्र सरकार को इससे पहले यदि उनका मिल जाता है तो गुलेरिया अपने पद छोड़ देंगे।

कोरोना काल में डॉ गुलेरिया ने किया शानदार काम

2020 में आए कोरोना के पहली लहर के बाद से अब तक तीन लहर आ चुकी है। इस दौरान डॉ रणदीप गुलेरिया ने देश की प्रमुख मेडिकल संस्थान की बागडोर काफी अच्छे तरीके से संभाली। शुरूआत में इस महामारी को लेकर लोगों को अंदर कई तरह के भ्रम थे, जिसे डॉ गुलेरिया ने अपने साफगोई से दूर किया।

लोगों ने हमेशा उनकी सलाह पर गंभीरता से अमल किया। थर्ड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी को लेकर गुलेरिया ने कई ट्वीट किए थे, जिस पर सियासी हंगामा भी बरपा था। पेशे से पलमोलॉजिस्ट गुलेरिया ने प्रदूषण से फेफड़े पर पड़ने वाला दुष्प्राभावों के बारे में काफी गहन स्टडी भी की है।

AIIMS के डायरेक्टर के लिए पात्रता

देश की सर्वोच्च मेडिकल संस्थान से जुड़ने के लिए डॉकटरों में हमेशा त्रीव इच्छा रही है। दरअसल एम्स समेत देश के किसी भी अस्पताल के डायरेक्टर बनने के लिए उन्हीं को पात्र माना गया है जिनके पास डॉक्टरी का 25 साल का अनुभव, 10 साल का रिसर्च के साथ ही टीचिंग का भी अनुभव हो। एम्स डायरेक्टर के पद के लिए इस बार एम्स के बाहर के भी डॉक्टरों ने अप्लाई किया था।

चुनने की प्रक्रिया

देश की सर्वोच्च मेडिकल संस्थान एम्स के डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति करती है। संस्थान के डायरेक्टर के नाम पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति करेगी।

इस समिति में डीयू के वीसी योगेश सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश एस. गोखले, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन शामिल हैं।




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Vidushi Mishra

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