Delhi: दिल्ली की सड़कों पर अब दौड़ेगी ई-साइकिल, केजरीवाल सरकार ने उठाया ये कदम

New Delhi: दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाने वाला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (New Delhi) को ग्रीन बनाने की कवायद जोड़-शोर से जारी है। दिल्ली में प्रदूषण की प्रमुख वजह माने जाने वाले डीजल और पूराने वाहनों पर नकेल कसने के बाद सरकार का लक्ष्य यहां के सड़कों पर अधिक से अधिक ई-वाहन की तादाद बढ़ाने पर है। अगस्त 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) पर गंभीरता से काम कर रही दिल्ली सरकार अब इसमें इलेक्ट्रिक साइकिल (electric bicycle) भी जोड़ने जा रही है। सरकार अब इलेक्ट्रिक साइकिल (electric bicycle) पर अनुदान देने की योजना पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।

इन्हें मिलेगा अनुदान

दिल्ली सरकार (Delhi Government) का लक्ष्य है कि शहर में फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स और कुरियर सर्विसेज के लिए उपयोग में आने वाले कम से कम 50 प्रतिशत दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का है। 31 मार्च 2025 तक इसे 100 प्रतिशत तक करना है। ऐसे में जो सर्विस प्रोवाइडर इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय मदद दी जाएगी। वहीं सरकार इलेक्ट्रिक साइकिल के प्रयोग होने पर अधित अनुदान दे सकती है।

दिल्ली सरकार (Delhi Government) के ड्राफ्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक साइकिल के एमआरपी का 25 प्रतिशत बतौर अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसकी अधिकतम राशि 5 हजार रूपये हो सकती है। इसके अलावा 10 हजार ई – साइकिल पर प्रत्येक खरीदान को 2 हजार रूपये मिलेंगे। केजरीवाल सरकार (kejriwal government) का टारगेट कार्गो ई – साइकिल लॉन्च करने का भी है। इसके लिए एमआरपी का 33 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

सब्सिडी का फॉर्मूला

ई - साइकिल पर अनुदान देने का फॉर्मूला भी सरकार तैयार करने जा रही है। सरकार साइकिल के यूनीक फ्रेम नंबर और बैटरी नंबर के आधार सब्सिडी फॉर्मूला तैयार करेगी। इसके साथ ही सरकार किसी एजेंसी से समय-समय पर औचक निरीक्षण भी करवाएगी। ताकि डीलर के स्तर पर इस योजना को लेकर कोई गड़बड़ी न हो सके। ई – साइकिल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बैटरी डिस्चार्ज होने पर इसे सामान्य साइकिल की तरह पैडल के जरिए चलाया जा सकता है।

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