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संसद तक ट्रैक्टर मार्च टला है, खत्म नहीं हुआ, किसान बोले- बातचीत की मेज पर आए सरकार

कृषि आंदोलन से जुड़े किसानों ने 29 नवंबर 2021 को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। लेकिन आज सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।

aman
Updated on: 2021-11-27T16:05:22+05:30
संसद तक ट्रैक्टर मार्च टला है, खत्म नहीं हुआ, किसान बोले- बातचीत की मेज पर आए सरकार
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कृषि आंदोलन से जुड़े किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। आज शनिवार को सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में SKM नेताओं ने ट्रैक्टर से संसद मार्च ((Tractor March) को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

किसानों ने 29 नवंबर 2021 को ट्रैक्टर से संसद मार्च फिलहाल स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने कहा, कि सरकार ने 29 नवंबर को संसद में बिल लाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का भरोसा दिलाया है। जिसे देखते हुए हमने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है।

बगैर MSP के किसान वापस नहीं जाएंगे

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आज कहा, कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत की मेज पर लौटना ही पड़ेगा। बगैर MSP के किसान वापस नहीं जाएंगे। MSP पर नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं, शहीद किसानों की स्मृति में शहीद स्मारक के लिए जगह दिए जाने सहित अन्य मसलों पर सरकार बात करे।

4 दिसंबर की बैठक में लेंगें फैसला

संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने ये भी साफ किया, कि उन्होंने 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च टाला है, इसे खत्म नहीं किया है। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, कि प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी पर अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो 04 दिसंबर को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

गौर करने की बात है, कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में प्रस्तावित संसद तक ट्रैक्टर मार्च स्थगित करने का फैसला उस दिन लिया है, जिस दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की दो अन्य मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया और किसानों से आंदोलन ख़त्म करने को कहा। दरअसल, नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ही MSP पर कानून के लिए कमेटी बनाने और पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है।

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