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कोरोना काल में अर्थव्यस्था को केंद्र की 'डोज', 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी का एलान

कोरोना महामारी से बेपटरी हुई देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का एलान किया है।

Rahul Singh Rajpoot

Rahul Singh RajpootWritten By Rahul Singh RajpootNetworkNewstrack Network

Published on 28 Jun 2021 10:52 AM GMT

कोरोना काल में अर्थव्यस्था को केंद्र की ‘डोज’, 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी का एलान
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर, सोशल मीडिया

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कोरोना महामारी से बेपटरी हुई देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का एलान किया है। जिसमें हेल्थ सेक्टर पर काफी फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम का एलान किया है। इस योजना के तहत 50 हज़ार करोड़ रुपये की लोन गारंटी हेल्थ सेक्टर को, जबकि 60 हज़ार करोड़ रुपये अन्य सेक्टरों को दी जा रही है। ये रकम नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रा पर खर्च किए जाएंगे।

वित्त मंत्री की प्रमुख घोषणाएं

कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम का एलान

कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने इस बार के पैकेज में कोविड प्रभावित सेक्टरों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आई है।

स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

जनस्वास्थ्य पर एक साल में 23,220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें खासकर बच्चों पेडियाट्रिक केयर पर फोकस रहेगा।

क्रेडिट गारंटी योजना के माध्यम से 25 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, इसके अंतर्गत 1.25 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।

25 लाख छोटे कर्जदाताओं को इसका लाभ मिलेगा, इस लोन की अधिकतम समयावधि 3 प्रतिशत होगी

पर्यटन के क्षेत्र के लिए एक नई लोन गारंटी स्कीम लाई गई है, इसमें कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की गई है, इस योजना के तहत क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध 10,700 टूरिस्ट गाइडों को इसको लाभ मिलेगा

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया।

गरीब कल्याण योजना पर 93,869 करोड़ का खर्च आएगा।

छोटे उद्योगों को टॉनिक

वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया है। अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपये की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस स्कीम के तहत अब तक एमएसएमई, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।

कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि में किसानों को अतिरिक्ते सब्सिडी दी जाएगी। उन्हेंं 14775 करोड़ रुपए की अतिरिक्ती रकम दी जाएगी। किसानों को 85413 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है।

Rahul Singh Rajpoot

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