डॉ. मनमोहन सिंह के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया करारा जवाब, बोलीं- उनके समय भ्रष्टाचार होता रहा, वे चुप बैठे देख रहे थे

नई दिल्ली: देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बयान पर तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डॉ मनमोहन सिंह से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती जो उन्होंने आज दिया। पूर्व प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत को फ्रेगायिल 5 (fragile five) में लाने के लिए वो जिम्मेदार हैं। आगे निर्मला सीतारमण ने कहा कि डॉ मनमोहन सिंह के समय में इन्फ्लेशन अनियंत्रित होकर 22 बार बढ़ा। उस दौरान जब उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता रहा, तब वे चुप बैठे देख रहे थे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का ये बयान पंजाब में चुनाव को देखते हुए था, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के बयान की अपेक्षा पूर्व प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती है।

इस पर कांग्रेस नेता बार-बार सवाल उठा रहे

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तथाकथित योगी की भागीदारी और उसके जरिए एनएसई(NSE) के संचालन पर भी सवाल उठाया। जिस पर वित्तमंत्री ने कहा तब वो कहां थे पूर्व प्रधानमंत्री। साथ ही निर्मला सीतारमण ने उस डाटा के बारे में भी चर्चा की, जिस पर कांग्रेस नेता गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी और अमीरी के ऊपर जाने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी की बात कह रहे हैं।

आगे वित्त मंत्री ने कहा कि डाटा को ऑक्सफैम ने दोषपूर्ण पूर्ण ढंग से बनाया है और डाटा बनाने का जो तरीका है, उस पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। डाटा निर्माण का निर्धारित मापदंड पूरी तरह गलत है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता बार-बार सवाल उठा रहे हैं।

उधर पूर्व पीएम और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था कि लोग हमारे (कांग्रेस) अच्छे काम को याद कर रहे हैं। भाजपा ने पीएम मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य के लोगों का अपमान करने की कोशिश की। इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में अमीर लोग अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब लोग गरीब हो रहे हैं।

आगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जितना खोखला है, उतना ही खतरनाक है। इनका राष्ट्रवाद अंग्रेजों की बांटों और राज करो की नीति पर टिका है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। ये सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर भी पूरी तरह फेल साबित हुई है।