GST परिषद की अहम बैठक आज, दवाओं व टीकों की टैक्स दर पर बड़ा फैसला संभव

GST Council Meeting : आठ महीने के लंबे अंतराल के बाद जीएसटी (GST) परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई राज्यों की ओर से लगातार कोविड की दवाओं और उपकरणों पर कर की दर कम करने की मांग की जा रही है।

बैठक से पहले आठ राज्यों ने कर दरों को कम कराने पर जोर डालने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार कर ली है। इस कारण आज की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना से जुड़ी दवाइयों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स की दर घटाने पर विचार किया जाएगा।

आठ राज्यों ने बनाई संयुक्त रणनीति

जानकार सूत्रों का कहना है कि जीएसटी परिषद की यह अहम बैठक आठ महीने बाद होने जा रही है। काफी दिनों से राज्यों की ओर से परिषद की बैठक आयोजित करने की मांग की जा रही है मगर विभिन्न कारणों से बैठक लगातार टलती रही और इस साल अभी तक एक भी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

बैठक से पहले गैर भाजपा शासित राज्यों ने कोरोना की दवाओं और अन्य आवश्यक सामग्रियों पर टैक्स की दर शून्य करने के लिए दबाव बनाने की संयुक्त रणनीति तैयार की है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं। इन राज्यों की ओर से पहले भी केंद्र सरकार से इस तरह की मांग की जा चुकी है। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

राज्यों को भरपाई देने पर भी होगी चर्चा

कर की दरों पर चर्चा करने के साथ ही जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को करीब 2.69 लाख करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने पर भी विचार किए जाने की संभावना है। 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू करते समय राज्यों से इस बाबत वादा किया गया था। दरअसल कई राज्य जीएसटी व्यवस्था के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तब केंद्र सरकार की ओर से राज्यों से वादा किया गया था कि वैट और अन्य कर लगाने के उनके अधिकार खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से उसकी भरपाई की जाएगी। इस बाबत केंद्र सरकार पर राज्यों की ओर से दबाव बढ़ने लगा है। जीएसटी परिषद की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में इस पर भी चर्चा होगी।

फिटमेंट समिति की रिपोर्ट पर भी होगा विचार

जानकारों के मुताबिक कोविड की दवाओं और अन्य जरूरी उपकरणों पर कर की दर को शून्य करने के फायदे और नुकसान पर फिटमेंट समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। इस समिति में केंद्र और राज्यों के कर अधिकारियों को शामिल किया गया था। समिति की रिपोर्ट पर भी जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी।

राज्यों की मांग ठुकरा चुकी हैं वित्त मंत्री

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई राज्यों ने कोविड की दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जीएसटी से छूट देने की मांग रखी थी। राज्यों का कहना था कि केंद्र सरकार को इस दिशा में अविलंब कदम उठाना चाहिए। Union Finance Minister Nirmala Sitharamanमें राज्यों की इस मांग को ठुकरा दिया था। उनका तर्क था कि इस तरह की छूट दिए जाने से उपभोक्ताओं को जीवनरक्षक सामग्रियों के लिए और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उनका कहना था कि जानकारी के अभाव में इस तरह की मांग की जा रही है जबकि इस कदम से जीवनरक्षक सामग्रियां महंगी हो जाएंगी। उनकी दलील थी कि इस कदम से विनिर्माताओं को कच्चे माल पर दिए जाने वाले कर का लाभ नहीं मिल पाएगा और इसका असर जीवनरक्षक सामग्रियों की कीमत पर पड़ेगा।