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Independence Day 2021: गोवा के द्वीप पर लहराया तिरंगा, CM सावंत ने जताई खुशी
Independence Day 2021: आखिरकार गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर नौसेना ने तिरंगा फहरा दिया है।
Independence Day 2021: दक्षिण गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर आखिरकार भारत की शान तिरंगा फहरा रहा है। शनिवार को हुए बवाल के बाद नौसेना ने वहां पर राष्ट्रध्वज (National Flag) फहरा दिया है। जिस पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने खुशी जाहिर की है और कहा कि मुझे खुशी है, सद्बुद्धि आई। इसी के साथ पूरे गोवा में भी खुशी का माहौल हो गया है।
आपको बता दें कि दक्षिण गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप (Sao Jacinto Island) के लोगों ने तिरंगा फहराने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। दरअसल, यहां के निवासियों ने इस द्वीप पर झंडा फहराने का विरोध किया था, जिसके बाद नौसेना ने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया था। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस घटना की निंदा करते हुए द्वीपवासियों को चेतावनी दी थी। जिसके बाद शनिवार को नौसेना ने कार्यक्रम आयोजित कर तिरंगा फहरा दिया है।
क्या है पूरा मामला
कल देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर रक्षा मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के तहत देशभर के द्वीपों पर तिरंगा फहरा रहा है। ये कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। लेकिन शुक्रवार को साओ जैसिंटो द्वीप पर नोसैना ने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया था, जिसके पीछे की वजह जनता का विरोध बताया गया। इसे खुद सीएम ने भारत विरोधी गतिविधि करार दिया था और कहा था कि भारत विरोधी तत्वों के इन प्रयासों से सख्ती से निपटा जाएगा।
हालांकि अब शनिवार को नौसेना का कार्यक्रम होने के बाद सीएम सावंत ने इस पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने समारोह की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि सेंट जैसिंटो द्वीप पर राष्ट्रध्वज फहराने में स्थानीय लोगों को नौसेना के साथ शामिल होते हुए देख खुशी हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि सद्बुद्धि आई। जय हिंद, देश सबसे पहले।
स्थानीय लोगों ने क्यों किया था विरोध
वहीं, दूसरी ओर नौसेना द्वारा उनका कार्यक्रम निरस्त किए जाने पर स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से सफाई दी थी। साओ जैसिंटो में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात का डर था कि नौसेना का कार्यक्रम इस द्वीप को केंद्र सरकार की तरफ से अपने अधिकार में लेने की शुरुआत हो सकती है। यहां लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के तहत ऐसा कर सकती है।
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