कोविड मरीजों की हर मदद करेंगे अफसर, मनीष सिसोदिया ने दी ये छूट

नई दिल्ली: देश की राजधानी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने अपने अधिकारियों को फ्री हैंड देते हुए जल्दी से जल्दी कोविड-19 के मरीजों के इलाज की हर संभव सहायता करने और सुविधाओं को तैयार करने का फरमान जारी किया है। उन्होंने फाइल अप्रूवल और कागजी कार्यवाही को दरकिनार करते हुए जरूरत के हिसाब से फैसले लेने और तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है अगर दिल्ली सरकार इस तरह अपने विभागीय अफसरों पर भरोसा कर सकती है तो अन्य राज्यों की सरकारें भी अधिकारियों को इस तरह की छूट देकर अपने अपने जिले में बेहतर सुविधाओं को देने की पहल कर सकती हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन कमी पाई जा रही है। ऐसे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे हैं। कुछ में ऑक्सीजन पूरी तरह से समाप्त हो गया है, मुझे सुबह से अस्पतालों से संदेश और ईमेल मिल रहे हैं। हम किसी तरह उन्हें दूसरे अस्पतालों से रीक्रिएट करके सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं, जिनका स्टॉक थोड़ा ज्यादा है। ऑक्सीजन समर्थित इकाइयों के साथ बुरारी ग्राउंड को 1000 बेड वाले कोविड सुविधा में बदलने की तैयारी पूरी गति से चल रही है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये आदेश दिया है कि यदि कोई अधिकारी सहायता करने से मना करता है उसे तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया जाए।

यह समय लड़ने का नहीं एकजुट होने का है- डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "जब केंद्र सरकार ने दिल्ली के आवंटन में वृद्धि की और अन्य राज्यों के लिए भी यही तय किया, तो हरियाणा और यूपी की सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं जैसे कि उनका दिल्ली के साथ कुछ विवाद है? यह समय एक-दूसरे से लड़ने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है।"

हरियाणा-यूपी में 'जंगल राज'- सिसोदिया

दोनों राज्यों को जंगल राज बताते हुए सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा, "दिल्ली के ऑक्सीजन संकट के पीछे प्रमुख कारण हरियाणा-यूपी द्वारा ऑक्सीजन के लिए 'जंगल राज' है। उनके गो, अधिकारी और पुलिस अपने ऑक्सीजन संयंत्रों से दिल्ली में आपूर्ति करने नहीं दे रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने उनके साथ बात की, मैंने भारत सरकार से बात करने की कोशिश की लेकिन चीजें जमीन पर नहीं बदल रही हैं।"