Delhi News: MCD एकीकरण कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, आम आदमी पार्टी का विरोध जारी

Delhi MCD: दिल्ली नगर निगम की 3 इकाइयों के एकीकरण संबंध में सदन में लाया गया बिल अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद महज राष्ट्रपति के अंतिम मुहर की दरकार थी, जो कि अब पूर्ण हो गई है। इस कानून के तहत अब दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है।

आम आदमी पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के फैसले का विरोध

आपको बता दें कि दिल्ली MCD चुनाव अभी लंबित हैं और चुनाव से ही ठीक पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों का विलय करने की बात कहते हुए सदन में बिल प्रस्तुत किया। हालांकि, आम आदमी पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के इस फैसले का लगातार खुलकर विरोध किया गया, लेकिन केंद्र में भाजपा की प्रचंड बहुमत के चलते MCD एकीकरण बिल को पास होने में कोई समस्या नहीं आई।

आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार इस फैसले का विरोध जारी है। आप नेताओं का कहना है कि भाजपा द्वारा MCD चुनावों में हार के डर से यह साज़िश रची गई है और इसी साज़िश की बदौलत वह MCD चुनाव की तारीख भी टालना चाहते हैं। हालांकि, हाल ही में दिल्ली की तीनों MCD के एकीकरण कानून पारित होने के बाद अभी चुनाव की तारीखों को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि तीनों MCD के एकीकरण के बाद अब परिसीमन किया जाएगा और परिसीमन के बाद ही चुनाव की तारीख घोषित होंगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तुत किया

भाजपा का इस दिल्ली नगर निगम एकीकरण कानून को लेकर कहना है कि एक नगर निगम होने के चलते इसके संचालन और आर्थिक स्थिति में व्यापक मज़बूती आएगी। सदन में तीनों दिल्ली नगर निगम के एकीकरण का बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तुत किया तथा उन्होनें दिल्ली में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए MCD विभाजन के मुद्दे को उठाकर विपक्ष पर कई सवाल खड़े किए।