24 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी

Krishi Kanoon Ki Wapsi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते शुक्रवार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की थी। कानूनों को वापस लेने का एलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार यह कानून नेक इरादे से लेकर आई थी। लेकिन हम अपना उद्देश्य किसानों को समझाने में नाकाम रहे। ऐसे में हमारी सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा था कि संसद सत्र में इन कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी कर दी जाएगी।

अब इसी क्रम में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Modi Cabinet Meeting) होने जा रही है, जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। जाहिर है कि कृषि कानूनों की वापसी (Krishi Kanoon Ki Wapsi) का एलान कर किसानों को एक बड़ा तोहफा (Kisano Ko Tohfa) दिया। बीते करीब एक साल से कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई थी। किसान हर तरह की परिस्थिति का सामना करते हुए बॉर्डर पर डटे रहे। ऐसे में सरकार ने विवादित चैप्टर को ही खत्म करने का फैसला कर लिया है।

आज होगी एमएसपी पर अहम बैठक

हालांकि पीएम मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा किए जाने के बाद भी किसानों ने अब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। किसान संगठनों का कहना है कि केवल कृषि कानून वापस लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को हमारी MSP समेत अन्य मांगों को भी पूरा करना होगा, जिसके बाद ही हम यह आंदोलन खत्म करेंगे। साथ ही किसान संगठनों ने कल हुई बैठक में तय किया है कि प्रस्तावित आयोजनों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। इस फैसले पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक (Samyukt Kisan Morcha Ki Baithak) में मुहर लग सकती है।

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