अब सरकारी स्कूलों में भी होंगे Play School, मोदी कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला

Modi Cabinet Meeting: आज यानी बुधार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। मीटिंग में केंद्र प्रायोजित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यकाल दो साल बढ़ाने और समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 को लागू करने को हरी झंडी दे दी गई है। अब समग्र शिक्षा योजना एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस पर करीब 2.94 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से केंद्र का हिस्सा 1.85 लाख करोड़ रुपये होगा।

इस बार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने जानकारी देते हुए बताया कि समग्र शिक्षा योजना 2.0 में अब प्ले स्कूल और आंगनवाड़ी को औपचारिक रूप देने का काम किया जाएगा। वहीं अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चे प्ले स्कूल का आनंद उठा सकेंगे। इसी के अनुरूप ही टीचर्स को तैयार किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा योजना को बढ़ाने के पीछे के मकसद को लेकर बताया कि शिक्षा के सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है।

पहली बार बच्चों की सुरक्षा को शामिल किया गया

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहली बार समग्र शिक्षा योजना में बच्चों की सुरक्षा को शामिल किया गया है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्यों को एक आयोग बनाने के लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही समग्र शिक्षा योजना के विस्तार में स्कूलों में समावेशी और खुशहाल वातावरण बनाने पर जोर रहेगा। दूसरी ओर, फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यकाल दो साल तक बढ़ा दिया गया है।