TRENDING TAGS :
Parliament Monsoon Session 2021: नए संसद सत्र की तैयारी, राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक
Parliament Monsoon Session 2021: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंगलवार को बैठक हुई थी, जिसमें 29 मंत्री शामिल थे। यह बैठक संसद के मॉनसून सत्र को लेकर की गई थी।
Parliament Monsoon Session 2021: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) के आवास पर मंगलवार को बैठक हुई थी, जिसमें 29 मंत्री शामिल थे। यह बैठक संसद के मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) को लेकर की गई थी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) समेत दिग्गज नेता शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सरकारी काम-काज, जैसे कोरोना काल की स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था, वैक्सीनेशन आदि को लेकर चर्चा की गई थी।
मिली जानकारी के अनुसार, विपक्ष पहले से ही केंद्र सरकार (Central Government) के कामों से नाराज चल रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि वे इस सत्र में सभी मंत्री अपने-अपने मंत्रालयों से जुड़े तथ्यों की तैयारी कर लें, ताकि वे अपने मंत्रालय का बचाव कर सके। वहीं मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल को लेकर भी विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है।
आपको बता दें कि 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session 2021) शुरू होने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिश है कि कैसे विपक्ष दलों के सवाल का जवाब देना है। इसके अलाव केंद्र सरकार कई बिलों को पास कराने में जुटी हुई है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अपने-अपने मंत्रियों को मजबूत करने में जुटी हुई है।
19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र
जानकारी के मुताबिक, संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा, जो कि अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में केंद्र सराकर की ओर से 23 नए विधेयकों को पेश किया जाएगा। इन विधेयकों को पास कराने में केंद्र सरकार जोर-शोर से तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस सत्र में 17 नए विधेयक और 3 अध्यादेश पेश किए जाएंगे।
इन बिलों को पास कराने में जुटी केंद सरकार
बताते चलें कि केंद्र सरकार जिन तीन अध्यादेशों पास कराने में की तैयारी कर रही है उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल (Central University Bill), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बिल (Indian Institute of Forest Management Bill), लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल (Limited Liability Partnership bill), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी (National Institute of Food Technology), कंटेनमेंट बिल (Container Bill) और टेक्नोलॉजी बिल (Technology Bill) जैसे बिलों को पास कराने की तैयारियों में जुटी हुई है। इन बिलों में डीएनए टेक्नोलॉजी बिल (DNA Technology Bill) केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक बताई जा रही है।