Rising Fuel Prices: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी ने लगाई राज्यों की क्लास, महंगाई के लिए ठहराया जिम्मेदार

New Delhi: पेट्रोल-डीजल और प्राकृतिक गैस (natural gas) की कीमतों में इन दिनों आग लगी हुई है। लगातार बढ़ रही ईंधन की कीमतों से जनता हलकान है और उनमें इसे लेकर नाराजगी भी है। क्योंकि महंगाई के अहम कारणों में यह भी जिम्मेदार है। ईंधन की कीमतों को लेकर विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसपर चुप्पी तोड़ते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है। पीएम मोदी (PM Modi) ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों (Rising prices of petrol and diesel) के लिए विपक्ष शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है।

पीएम का विपक्ष पर निशाना

कोरोना को लेकर बुधवार को राज्यों के साथ बुलाई गई मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देश की आर्थिक सेहत का मुद्दा भी छेड़ दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान पेट्रोल -डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोधी राज्य सरकरों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीते साल नवंबर में लोगों को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी। राज्यों से भी ऐसा करने को कहा गया था। कुछ राज्यों ने तो केंद्र की बात मानकर लोगों को राहत दी लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया। यहां उनका निशाना साफ तौर पर विपक्ष शासित राज्यों पर था।

प्रधानमंत्री ने कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतों का अंतर गिनाते हुए कहा, मुंबई में 120 रुपए लीटर पेट्रोल है, जबकि पड़ोस के ही केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में यह 102 रुपए है। इसी तरह तमिलनाडु में 111 रुपए तो जयपुर में 118 रुपए लीटर है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड से पेट्रोल–डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती करने की अपील की, ताकि इन राज्यों को लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके।

गुजरात और कर्नाटक का दिया उदाहरण

पीएम मोदी ने इस दौरान गुजरात और कर्नाटक जैसे भाजपा (BJP) शासित राज्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कर्नाटक ने अगर वैट नहीं घटाया होता तो उसे 6 हजार करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता। इसी तरह गुजरात ने भी अगर वैट नहीं घटाया होता तो उसे भी तीन–चार हजार करोड़ का अधिक राजस्व मिल जाता। लेकिन इन समेत कई अन्य राज्यों में वैट में कटौती कर लोगों को राहत दी। मगर गुजरात–कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने कटौती नहीं करके 4-5 हजार करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। पीएम मोदी का इशारा कांग्रेस शासित राजस्थान और महाविकास अघाड़ी शासित महाराष्ट्र की ओर था।

केंद्र और राज्य का तालमेल जरूरी

कोरोना के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ बुलाई गई वर्चुअल मीटिंग (virtual meeting) में पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बढ़ाना अनिवार्य हो गया है।