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Gati Shakti Yojana : PM मोदी ने जिस गति शक्ति योजना का किया शुभारंभ, जानें वह क्या है और कैसे करेगा काम?
PM नरेंद्र मोदी ने 'गति शक्ति योजना' की आज शुरुआत की। देश के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे।
New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से देश में रोजगार पैदा करने के मकसद से एक मेगा योजना का ऐलान किया था। उसी योजना का आज 13 अक्टूबर को पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने शुभारंभ किया। इस योजना का नाम है 'गति शक्ति योजना' (gati shakti yojana master plan)। देश के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे।
गौरतलब है कि ' गति शक्ति योजना' (gati shakti yojana master plan) रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। आज इसके शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि 'यह नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति प्रदान करेगा।' पीएम ने कहा, 'आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के लिए देश की बुनियाद रच रहे हैं। यह योजना राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। यह भारत को आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है।' उन्होंने कहा, 'आज दुर्गाष्टमी है। पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है। शक्ति की उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य किया जा रहा है।'
योजना में 16 मंत्रालयों का समूह
केंद्र सरकार की इस अति महत्वाकांक्षी योजना 'गति शक्ति योजना' (gati shakti yojana master plan) के लिए सरकार के 16 मंत्रालयों का एक समूह ग्रुप बनाया गया है। यह मुख्य रूप से आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है। इसमें मुख्यतः रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, टेक्सटाइल, आईटी, पेट्रोलियम, ऊर्जा और उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं या साल 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा होना है, उन्हें गति शक्ति योजना (gati shakti yojana master plan) के तहत डाल दिया जाएगा।
क्या है पीएम गति शक्ति योजना?
गति शक्ति योजना (gati shakti yojana master plan) रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। गति शक्ति योजना (gati shakti yojana master plan) का मकसद बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना बनाना और समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जीआईएस मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है।
समग्र बुनियादी ढांचे की नींव
गति शक्ति योजना (gati shakti yojana master plan) भारत जैसे देश के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना (उद्योग के सुचारू रूप से चलने के लिए मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना) मास्टर प्लान होगा। इसके तहत समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखी जाएगी। जैसे, इस वक्त परिवहन के साधनों और अलग-अलग विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच किसी प्रकार का कोई समन्वय नहीं है, गति शक्ति योजना (gati shakti yojana master plan) इन सभी बाधाओं को दूर करेगी।
इस प्रकार होगा योजना पर अमल
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानि एमईआईटीवाई के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) ने गति शक्ति योजना (gati shakti yojana master plan) की निगरानी के लिए प्लेटफार्म विकसित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग यानि (डीपीआईआईटी) सभी परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। बुनियादी ढांचों से जुड़ी परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करेगा। किसी भी नई जरूरत को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान में किसी बदलाव को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति से मंजूरी मिलेगी।
क्या है इस योजना का मकसद
गति शक्ति योजना (gati shakti yojana master plan) का मकसद उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करना है। इस योजना से स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद देगा। इस संबंध में इससे जुड़े अधिकारी बताते हैं कि यह असंबद्ध योजनाओं की समस्या को दूर करेगा। इसके अलावा मानकीकरण की कमी, मंजूरी के मुद्दों और समय पर निर्माण और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग जैसे मुद्दों को भी हल करेगा।'
गति शक्ति योजना ऐसे करेगा काम
देश में आधारभूत संरचना विकास (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) की सभी योजनाओं को एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत रखा जाएगा। जिसमें सभी 16 मंत्रालयों के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये अधिकारी सेटेलाइट से लिए गए 3-डी तस्वीरों के जरिए उन योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे। अपनी राय उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए देंगे।
पीएम मोदी ने दिया नया मंत्र
इस मौके पर पीएम मोदी (PM Narendra Modi) बोले, '21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। नए समय में आज का मंत्र है, 'विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस।'