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PM Security Lapse: कैसे फ्लाईओवर पर फंसा मोदी का काफिला, जानें पल-पल की अपडेट
PM Security Lapse: मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि-"हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को घेरकर यातायात अवरुद्ध कर दिया।
PM Security Lapse: बुधवार को अपनी पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का काफिला फ्लाईओवर करीब 20 मिनट के लिए फंस गया। इस दौरान हुई चूक के मद्देनज़र केंद्र ने पंजाब सरकार को दोषी ठहराया है तथा गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब राज्य सरकार से मामले के मद्देनजर रिपोर्ट मांगी गई है।
मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि-"हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को घेरकर यातायात अवरुद्ध कर दिया।जिसके चलते प्रधानमंत्री को 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहना पड़ा। यह देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है।"
प्रधानमंत्री नरेंद मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही शहीद भगत सिंह और अन्य स्वंतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होने वाले थे।
पीएम मोदी सुरक्षा की पल-पल की अपडेट-
1. प्रधानमंत्री नरेंद बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर से भठिंडा पहुंचे।
2. भठिंडा पहुंचने के पश्चात प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था।
3. मौसम में खराबी और अस्पष्ट दृश्यता के चलते प्रधानमंत्री को कुछ समय भठिंडा में इंतेज़ार करना पड़ा।
4. मौसम की स्थिति ना सुधरती देखकर प्रधानमंत्री द्वारा सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाना सुनिश्चित किया गया तथा इसको लेकर समस्त तैयारियां पूरी कर ली गईं।
5. हुसैनीवाला पहुंचने से 30 किमी पूर्व ही एक प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचते ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को घेरकर यातायात अवरुद्ध कर दिया।
6. प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क अवरुद्ध करने के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री और उनका काफिला करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही फंसा रहा।
7. इस प्रकरण के पश्चात प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा रद्द कर दी।
8. गृह मंत्रालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पंजाब राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।