संसद के मानसून सत्र में छाएगा जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा, योगी की नीति से नीतीश क्यों असहमत

इस बीच एनडीए में शामिल जदयू (JDU) का रुख इस मामले में कुछ दूसरा ही नजर आ रहा है। बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने का योगी का आइडिया पसंद नहीं आया है। उनका कहना है कि कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोगों को जागरूक बनाना और शिक्षित करना जरूरी है।

भाजपा सांसद राकेश सिन्हा की ओर से पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल में कहा गया है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर संबंधित व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। ऐसा कानून बनाया जाए कि ऐसे लोग विधानपरिषद या राज्यसभा के सदस्य भी न बन सकें। उनके बिल में यह भी कहा गया है कि दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को बैंक में इंटरेस्ट रेट भी कम मिलना चाहिए और साथ ही उनकी सब्सिडी भी बंद कर दी जानी चाहिए।

जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में बिल पेश करने की तैयारी में जुटे एक दूसरे सांसद हरनाथ सिंह यादव का भी कहना है कि दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। उनके चुनाव लड़ने पर भी पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। यादव का कहना है कि अगर बिल पेश करने के लिए मेरा नंबर बैलट में नहीं आया तो मैं जीरो आवर में यह मामला उठाऊंगा। यादव पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की वकालत कर चुके हैं।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिल पेश करने वाले एक और सांसद अनिल अग्रवाल का कहना है कि लाल किले से संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री जनसंख्या की बढ़ती दर पर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना जरूरी हो गया है और सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर आम राय बनानी चाहिए। जनसंख्या विस्फोट से विकास का काम प्रभावित हो रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक मत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और मैंने इस बाबत प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। मौजूदा समय में राज्यसभा में हमें पूर्ण बहुमत नहीं हासिल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर अन्य दलों को राजी करेगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इस बाबत विपक्षी सांसदों से समर्थन मांगूगा।

इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए में भाजपा के सहयोगी दल जदयू के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ कानून बना देने से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि महिला के शिक्षित होने पर अपने आप जनसंख्या पर लगाम लग जाएगी।

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि महिलाओं को शिक्षित बनाकर ही इस पर रोक लगाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ कानून बनाने मात्र से ही जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जब हमारी अधिकांश महिलाएं शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर में अपने आप कमी दर्ज की जाएगी।

जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफी गंभीर है। भाजपा शासित राज्यों से इस बाबत नीतियां बनाने को कहा गया है ताकि देश में इस संबंध में एक माहौल बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश कर दी है जो कि आजकल काफी चर्चाओं में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सरमा का भी कहना है कि राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इस नीति पर फैसला लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट पेश करते हुए कहा कि जनसंख्या का विस्फोट विकास की राह में बड़ी बाधा बन सकता है। योगी की नीति के तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर लोगों को कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। ऐसे लोग सरकारी नौकरी, पदोन्नति और सब्सिडी से भी वंचित हो जाएंगे। योगी का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है और जिन देशों में जनसंख्या पर नियंत्रण के कदम उठाए गए हैं वहां सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। यही सोचकर जनसंख्या नियंत्रण की नई नीति बनाई गई है।