Appointment Of Judges: देश के इन राज्यों में राष्ट्रपति ने 17 जजों की नियुक्ति की, जस्टिस भंडारी बनाए गए मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

Appointment Of Judges: आज देश के कई उच्च न्यायालयों में नए जजों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा औऱ तमिलनाडु के हाईकोर्टों में 17 न्यायाधीशों की नियुक्ति पर आधिकारिक मुहर लगा दी। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के कार्य़वाहक न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी (Acting Judge Munishwar Nath Bhandari) को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में सभी जजों के नाम और उनके पदों के बारे में बताय़ा गया है।

कौन है जस्टिस एम एन भंडारी

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए मुनीश्वर नाथ भंडारी (Acting Judge Munishwar Nath Bhandari) का जन्म राजस्थान में हुआ है। 2007 से वो बतौर मुख्य न्यायाधीश काम कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) की मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) भेजने के बाद उन्हें मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) का कार्य़वाहक न्यायाधीश बनाया गया था। नवनियुक्त चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी (Newly appointed Chief Justice Munishwar Nath Bhandari) ने देश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे देश देश की शांति को भंग करने की साजिश बताया था। उन्होंने पूछा था कि क्या सर्वोपरि है धर्म या राष्ट्र।

इससे पहले बीते माह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Chief Justice NV Ramanna) की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा औऱ मध्य प्रदेश के 14 वकीलों को जजों के रूप में नियुक्त किया था। कॉलेजियम ने 29 जनवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में वकीलों को जजों के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। एमपी से जज के लिए चुने गए वकीलों में मनिंदर सिंह भट्टी, डीडी बंसल और मिलिंद रमेश फड़के का नाम शामिल है। जबकि न्यानयिक सेवा से अमरनाथ केशरवानी, प्रकाश चंद्र गुप्ता और दिनेश कुमार पालीवाल के नाम शामिल हैं। इसी तरह ओडिशा हाईकोर्ट के चार औऱ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के छह वकीलों को जजों के रूप में नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था।

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