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राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन वापस से शुरू करने की चेतावनी, बोले- चुनाव के बाद सरकार भूली अपने वायदे

Latest News : राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने केंद्र सरकार को एक बार फिर यह चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो किसान आंदोलन (Kishan Andolan) फिर से शुरू किया जाएगा।

Rajat Verma
Published on: 7 April 2022 8:02 AM GMT
up rakesh tikait says competition between bulldozer and tractor soon
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राकेश टिकैत (तस्वीर साभार : न्यूजट्रैक)

Farmers Movement : किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने केंद्र की भाजपा सरकार (BJP Government) को चेतावनी जारी करते हुए किसान आंदोलन (Kishan Andolan) वापस से शुरू करने की बात कही है। दरअसल राकेश टिकैत का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद किसानों से कई वायदे किये थे, जिसे चुनाव खत्म होते ही वह भूल गए हैं। राकेश टिकैत के मुताबिक सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गारंटी कानून, उचित मूल्य पर बिजली व सिंचाई जैसे कोई भी वायदे अभीतक पूरे नहीं किए हैं, जिसके चलते वह वापस से आंदोलन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं।

राकेश टिकैत ने वर्तमान में मुजफ्फरनगर से बोलते हुए किसानों को वापस से एकजुट होने का आह्वान किया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार चुनाव खत्म होने के बाद अपने वायदे भूल गई है जो उन्हें वापस से याद दिलाना होगा, सब तैयार हो जाएं संघर्ष लंबा चलेगा।

आपको बता दें कि किसानों के लगभग एक साल तक चले इस आंदोलन के चलते केंद्र की भाजपा सरकार ने तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिए थे तथा साथ ही एसएसपी निर्धारण, उचित मूल्य पर बिजली व सिंचाई का वायदा किया था, जिसके पूरा ना होने के चलते राकेश टिकैत वापस से सड़कों पर आने की बात कह रहे हैं।

पूर्व में संयुक्त किसान मोर्चा ने लगाए थे एमएसपी कमेटी को लेकर सरकार पर आरोप

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून रद्द करने के बाद एमएसपी सम्बंधी मामलों के निर्धारण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया था, जिसमें प्रमुखता से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सुझाए गए किसान नेताओं के शामिल रहने की बात कही थी। जिसको लेकर किसान मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया गया था कि उनके द्वारा एमएसपी कमेटी को लेकर दो बार पत्र भेजा गया तथा सम्बंधित कई सवाल भी किए गए लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

Bishwajeet Kumar

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