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Ration Dukan Par Gas Cylinder: अब राशन दुकानों से मिलेगा गैस सिलेंडर, हो जाएंगे सारे झंझट खत्म
Ration Dukan Par Gas Cylinder: सरकार बहुत जल्द इन दुकानों पर पांच किलो के छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जा रही है ताकि गरीबों की रसोई की आंच जलती रहे।
Ration Dukan Par Gas Cylinder: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) की रीढ़ कही जाने वाली राशन की दुकानों (Ration Shops) की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सरकार बहुत जल्द इन दुकानों पर पांच किलो के छोटे गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) उपलब्ध कराने जा रही है ताकि गरीबों की रसोई की आंच जलती रहे। इसके अलावा इससे इन दुकानों की वित्तीय व्यवहारिकता को भी बढ़ावा मिलेगा। यह वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार की एक व्यापक पहल का हिस्सा है।
वित्तीय सेवा विभाग के एक जिम्मेदार ने राशन की दुकानों (Ration Ki Dukaan) के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रस्ताव को भी रेखांकित किया। मुद्रा ऋण, छोटे उद्यमियों के लिए, पूंजी वृद्धि योजना (Capital Enhancement Scheme) के तहत एफपीएस डीलरों (FPS Dealers) को भी दिया जा सकता है।
जल्द ही दुकानों पर उपलब्ध होंगे छोटे रसोई गैस सिलेंडर
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) ने गत दिवस कहा है कि छोटे रसोई गैस सिलेंडर (Rasoi Gas Cylinder) जल्द ही आपकी नजदीकी राशन की दुकानों पर खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारों और तेल कंपनियों के साथ इस संबंध में समन्वय कर रही है। यह इन दुकानों की वित्तीय व्यवहारिकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक पहल का हिस्सा है, इससे कोटेदारों को भी फायदा होगा जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ हैं।
मोटे तौर पर देश में 5.32 लाख राशन या उचित मूल्य की कोटे की दुकानें हैं जिनकी मुख्य भूमिका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरित करने की है। अपवादों को छोड़कर ये दुकानें अपनी भूमिका बखूबी अदा कर रही हैं। केंद्र सरकार जल्द ही सिलेंडरों की खुदरा बिक्री के साथ-साथ ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं की शुरुआत करके इस नेटवर्क का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
बुधवार को एक आभासी अंतर-मंत्रालयी और अंतर-राज्यीय बैठक में, पांडे ने राशन की दुकानों के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सक्रिय उपायों पर जोर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अलावा, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद थे। मंत्रालय के स्तर पर यह भी कहा गया है कि इच्छुक राज्य सरकारों को इन सभी के सहयोग और समर्थन का वादा किया गया है।
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