संयुक्त किसान मोर्चा ने PM के फैसले का किया स्वागत, दिलाई MSP पर कानून की याद

PM Modi Farm Laws Repeal: पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार (19 नवंबर 2021) को गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कि कृषि में सुधार के लिए यह तीनों कानून लाए गए थे। मगर, अब हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं।

अब इस पर, संयुक्त किसान मोर्चा की प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के ऐलान का स्वागत किया है। उनका कहना है, कि किसान संसद इसे रद्द किए जाने का इंतजार करेंगे। किसान मोर्चा ने याद दिलाया, कि किसान आंदोलन की एक मांग MSP पर कानून बनाने की भी है। जो अभी भी लंबित है। सरकार के रुख में बदलाव पर किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक बुलाई जाएगी।

किसानों के अहम मांग अभी शेष

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने कहा, 'हम (संयुक्त किसान मोर्चा) इस निर्णय का स्वागत करते हैं। उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेंगे।' मोर्चा ने पीएम मोदी को यह भी याद दिलाया, कि किसानों का आंदोलन न केवल तीन काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ है बल्कि, सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी के लिए भी है। उन्होंने कहा, 'किसानों की यह अहम मांग अभी शेष है। संयुक्त किसान मोर्चा सभी घटनाक्रमों पर ध्यान देगा। नजर बनाए रखेगा। जल्द ही अपनी बैठक करेगा तथा आगे के निर्णयों की घोषणा करेगा।'

MSP के लिए हमारा आंदोलन जारी

तीनों कृषि कानून रद्द होने पर ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मौला ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, कि 'मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। जब तक सदन से इस घोषणा पर कार्यवाही नहीं होती है, तब तक यह कोशिश संपूर्ण नहीं होगी। इससे हमारे किसानों की समस्या हल नहीं होगी। एमएसपी (MSP) के लिए हमारा आंदोलन जारी है और रहेगा।'

26 नवंबर को किसान उतरेंगे सड़क पर

हन्नान मौला ने आगे कहा,'आगामी 26 नवंबर 2021 को किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो जाएगा। उस दिन पूरे देश में लाखों किसान सड़कों पर उतरेंगे। अभी आधी मांग पूरी हुई है। जब तक MSP एक्ट पास नहीं होगा, किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा।'

MSP पर क्या बोले प्रधानमंत्री

वहीं, आज MSP मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, एमएसपी को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा किसान और कृषि वैज्ञानिक होंगे साथ ही कृषि अर्थशास्त्री भी होंगे।'