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दिल्ली में 29 नवंबर से खुलेंगे स्कूल और सरकारी ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की एडवाइजरी जारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 29 नवंबर 2021 से स्कूल और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज ये ऐलान किया। गोपाल राय ने बताया, कि दफ्तरों को एडवाइजरी जारी की गई है।

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amanBy aman

Published on 24 Nov 2021 9:38 AM GMT

दिल्ली में 29 नवंबर से खुलेंगे स्कूल और सरकारी ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की एडवाइजरी जारी
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 29 नवंबर 2021 से स्कूल और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज ये ऐलान किया। गोपाल राय ने बताया, कि दफ्तरों को एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public transport) का इस्तेमाल करें।

दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगे कहा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते तीन दिनों से लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index) देखने पर पता चलता है कि अब स्थितियां दिवाली दीवाली से पहले जैसी हो गई हैं। बता दें, कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर और हवा की गिरती गुणवत्ता को देखते हुए कई प्रतिबंध लगाए गए थे।

कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कहा, 'दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध था। लेकिन 27 नवंबर 2021 से सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। शेष गाड़ियों पर तीन दिसंबर तक बैन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर से राजधानी दिल्ली में स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे। 29 नवंबर से ही सरकारी दफ्तरों को भी खोला जाएगा। जिसे लेकर एडवाइजरी है, कि दफ्तर आने वाले कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें।

105 साइट पर नियमों पर उल्लंघन, काम बंद

गोपाल राय ने आगे कहा, 'हाल ही में निर्माण कार्यों से प्रतिबंध हटाए थे। साथ ही, निर्देश दिए गए थे, कि नियमों का उल्लंघन ना किया जाए। इसके लिए मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि बीते निरीक्षण के बाद 105 साइट पर नियमों पर उल्लंघन देखते हुए वहां काम बंद कर दिया गया है।

सरकार के प्रयास से ज्यादा मौसम ने सुधार किया

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर में गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसका श्रेय सरकार के प्रयासों को कम, मौसम में बदलाव को ज्यादा जाता है। कोर्ट ने आगे कहा, कि अलग-अलग मौसम में प्रदूषण के स्तर पर वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। उसी आधार पर योजना भी बनाई जानी चाहिए।

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