G20 Summit : केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला, जी-20 सचिवालय की स्थापना को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। जी-20 सचिवालय की स्थापना को लेकर मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए जी-20 सचिवालय की स्थापना करने को मंजूरी दे दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से भारत जब भी जी-20 की अध्यक्षता करेगा तब यह नया सचिवालय जी-20 की नीतियों को लागू करने के प्रति सरकार की ओर से जवाबदेह होगा।

2023 तक भारत रहेगा जी-20 का अध्यक्ष

गौरतलब है कि भारत इस साल जी-20 की अध्यक्षता करेगा। दिसंबर 2022 से भारत जी-20 की अध्यक्षता करेगा और नवंबर 2023 तक अध्यक्ष बना रहेगा। साल 2023 के बाद जी-20 की अध्यक्षता किसी और देश को हासिल हो जाएगी। बता दें जी-20 वैश्विक स्तर पर इकोनामी और इकोनामी गवर्नेंस में बड़ी भूमिका निभाता है। यह प्रगतिशील देशों का एक सबसे शक्तिशाली संगठन है। जी-20 सचिवालय के स्थापना के बाद भारत जी-20 की अध्यक्षता के मूल कार्यों के साथ तकनीक, मीडिया और सामग्री संबंधित अनेक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

कौन करेगा जी-20 सचिवालय का संचालन

G20 सचिवालय का संचालन केंद्र सरकार के विभिन्न विभिन्न मंत्रालय एक साथ साझा काम करके करेंगे। जिसमें वित्त मंत्रालय विदेश मंत्रालय और अन्य कई संबंधित मंत्रालय भी एक साथ मिलकर ही सचिवालय का संचालन करेंगे। साथ ही सचिवालय का संचालन कई मंत्रालयों के विशेष अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। यह सचिवालय प्रधानमंत्री के निगरानी में 2024 तक काम करेगा। इन सबके अलावा जी की बैठकों का विशेष निगरानी करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।

एपेक्स कमेटी

G20 सचिवालय के अंतर्गत एक एपेक्स कमेटी का भी गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्री, केंद्रीय खाद्य मंत्री, केंद्रीय उद्योग मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शामिल रहेंगे। एपेक्स कमेटी का संचालन इन सभी मंत्रालयों के मदद से किया जाएगा।