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Cabinet Meeting: आयुष मिशन पर 4,607 करोड़ खर्च करेगी MODI सरकार, जानिए बैठक की ये बड़ी बातें
Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में 4,607 रुपये खर्च किए जाएंगे।
Cabinet Meeting: केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग (Cabinet meeting) के दौरान भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई अहम फैसले सुनाए। इन फैसलों में स्वास्थ्य, कृषि, टेक्सटाइल, शिपिंग और आयुष मिशन पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में आयुष मिशन के तहत कई काम हो रहे हैं। भविष्य में सरकार इस मिशन पर 4607 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। इस मिशन के तरह देश में आयुष कॉलेज भी खोले जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में 4,607 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत बीमारियों से बचाव के उपायों पर फोकस किया जाएगा। लोगों के बीच प्रचार-प्रसार किया जाएगा, इससे बीमारियों की रोकथाम होगी। केंद्र के फैसले के मुताबिक, देशभर में 12000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इसके साथ ही 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे। 12 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि देशभर में 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे।
आयुर्वेद और यूनानी पद्धति को बढ़ावा
कोरोना महामारी से बचाव और इलाज में आयुष विभाग ने अहम भूमिका निभाई है। लोगों को अंग्रेजी इलाज की पद्धति के अलावा आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति आदि से जोड़ने के लिए आयुष ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया। आयुष विभाग ने कई आयुर्वेदिक दवाओं के प्रचलन को बढ़ावा दिया। सोशल मीडिया पर आयुष विभाग ने अभियान चला कर लोगों को आयुष की दवाओं के प्रति लगाव बढ़ाने की सलाह दी।
वहीं, देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीज आयुष विभाग ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने भविष्य में आयुष पद्धति पर होने वाले इलाज के लिए पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की योजना बनाई है। इसके तहत कॉलेज, पीजीआई और वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बजट का आवंटन भी तय कर दिया है।
कपड़ा पर लगने वाले शुल्क में रियायत
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कपड़ा पर केंद्र और राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों और निर्यात शुल्क में रियायत जारी रखी गई है। इसके साथ ही की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पशुपालन विभाग और डेयरी से जुड़ी कई योजनाओं में बदलाव करते हुए पशुधन के लिए 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विशेष पैकेज को 2021-22 से अगले पांच वर्ष तक लागू करने का फैसला किया है।
पेंशन भोगियों के लिए बड़ा ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा ऐलान हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद कर दिया गया है। यह इस महीने की पहली तारीख से प्रभावी माना जाएगा।