योगी सरकार प्राइवेट स्कूलों पर कसेगी नकेल, सक्रिय होगी डिस्ट्रिक्‍ट लेवल 4 सदस्‍यीय कमेटी

लखनऊ : योगी सरकार ने सत्‍ता में आते ही प्राइवेट कॉलेजों पर नकेल कसने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसी क्रम में प्रदेश के माध्‍यमिक शिक्षा विभाग ने अब प्राइवेट इंटर कॉलेजों को जनपद स्‍तर पर जवाबदेह बनाने के लिए काफी समय से शिथिल पड़ी एक डिस्ट्रिक्‍ट लेवल कमेटी को सक्रिय करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

इसके चलते अब यूपी बोर्ड के साथ-साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्‍कूलों पर मान्‍यता के समय डीएम, डीआईओएस और कमिश्‍नर ही निर्णय लेंगे। इससे प्राइवेट स्‍कूल अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे।

चार सदस्‍यीय डिस्ट्रिक्‍ट लेवल कमेटी ही देगी अनापत्ति प्रमाण पत्र

लखनऊ डीआईओएस डॉ मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि माध्‍यमिक शिक्षण संस्‍थानों को काउंसिल फॉर द इंडियन स्‍कूल सर्टिफिकेट एक्‍जामिनेशन (ICSE) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजूकेशन (CBSE) नई दिल्‍ली से मान्‍यता लेने के लिए एक चार सदस्‍यीय कमेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इस कमेटी में चार सदसय होंगे। जिसमें संबंधित मंडल के कमिश्‍नर को कमेटी को चेयरमैन बनाया जाएगा।

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स्‍कूल सीधे भेजेंगे आवेदन

इसके अलावा जिले के डीएम और डीआईओएस इसमें सदस्‍य होंगे और संयुक्‍त शिक्षा निदेशक को इस कमेटी का सदस्‍य सचिव बनाया जाएगा। अभी तक इन बोर्डों से मान्‍यता लेने वाले शिक्षण संस्‍थान मंडल के संयुक्‍त शिक्षा निदेशक को अपनी पत्रावलियां सीधे भेजते थे। संयुक्‍त शिक्षा निदेशक सारी औपचारिकताएं पूरी करवा कर इन पत्रावलियों को इस कमेटी के सामने प्रस्‍तुत कर देते थे। अब स्‍कूल सीधे अपना आवेदन इस कमेटी को भेजेंगे। इसके बाद जब कमेटी उन्हें एनओसी जारी करेगी तभी वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में मान्‍यता लेने के पात्र हो सकेंगे।

कमेटी करेगी मानकों सहित फीस पत्रावलियों का निरीक्षण

डीआईओएस डॉ मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि एनओसी जारी करने से पहले स्‍क्रीनिंग कमेटी सीबीएसई और आईसीएसई से मान्‍यता के इच्‍छुक शिक्षण संस्‍थानों के मानकों का भौतिक सत्‍यापन करेगी और इसके अलावा इन संस्‍थानों के दवारा ली जाने वाली फीस की पत्रावलियों का भी अवलोकन करेगी। इसके बाद ही एनओसी जारी की जाएगी। यदि बाद में इन संस्‍थानों दवारा प्रस्‍तुत पत्रावलियों से इतर फीस ली गई तो यह कमेटी अपनी रिपोर्ट विधिक कार्यवाही के लिए बोर्ड को भेज स‍केगी।

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लाखों रुपए तक पहुंच जाती है स्‍कूलों की फीस

-निजी स्‍कूलों द्वारा एडमशिन के टाइम पर मनमाने तरीके से फीस वृद्धि की जाती है।

-गोमतीनगर स्थित सीबीएसई स्‍कूल स्‍टडी हॉल में इस साल 7 प्रतिशत फीस वृद्धि की गई।

-इसमें प्राइमरी सेक्‍शन की एक साल की फीस पहले 66,860 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 71,560 कर दिया गया।

-इसके अलावा जयपुरिया के प्री प्राइमरी सेक्‍शन में एक साल में जहां 45,950 रुपए लिए जाते थे। वहीं इसको 50,550 रुपए कर दिया गया।

-दिल्‍ली पब्लिक स्‍कूल में भी प्राइमरी सेक्‍शन की फीस 52,400 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई जो पिछले साल की अपेक्षा 10 प्रतिशत ज्‍यादा है।

-वहीं जीडी गोयनका की प्राइमरी की एक साल की फीस 96,000 से सीधे एक लाख रुपए कर दी गई।

-सिटी मांटेसरी स्‍कूल की प्राइमरी सेक्‍शन की फीस भी पिछले साल जहां 43,060 रुपए थी, वहीं इसे 14.9 पर्सेंट बढ़ाते हुए 49,500 रुपए कर दिया गया।

इसके अलावा न्यू वे सीनियर सेकंडरी स्कूल, अलीगंज में कक्षा 3 की एक साल की फीस 22,150 रुपए से बढ़ाकर सीधे 33,870 रुपए कर दिया गया।

-मिलेनियम स्‍कूल में प्राइमरी की फीस 60,916 से बढ़ाकर 71,300 रुपए कर दी गई है।

-सेंट फ्रांसिस स्कूल में केजी की फीस 30,400 रुपए से 14.4 प्रतिशत बढ़ाकर 34,800 रुपए वार्षिक कर दी गई।

-इसके अलावा पैरेंट्स से स्‍कूल द्वारा बताई गई दुकान से स्‍टेशनरी, ड्रेस आदि खरीदने का दबाव बनाने से लेकर स्‍कूल की बिल्डिंग में एसी लगवाने, कंप्‍यूटर फीस, लाइब्ररी फीस, स्‍विमिंग फीस, आउटडोर टूर फीस सहित कई मदों के जरिये पैरेंट्स की जेब पर डाका डाला जाता है।

आगे की स्लाइड्स में तालिका में जानें कक्षाओं की फीस बढ़ोत्तरी...

लखनऊ के बड़े प्राइवेट स्कूलों में सालाना बढ़ोत्तरी

-तालिका में देख सकते है कि जब प्राइमरी और प्री प्राइमरी की फीस का ये हाल है तो हाईस्‍कूल और इंटरमीडिएट में वसूली का स्‍तर क्‍या होता होगा। ऐसी हालत में पैरेंट्स का बजट बिगड़ना स्‍वाभाविक ही है।