यूपी बोर्ड में 9वीं और 11वीं के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी

यूपी सरकार ने राज्य में बाढ़ के हालात को देखते हुए साल 2018 की यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए चालू 9वीं और 11वीं के शैक्षणिक सत्र के अग्रिम पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी किया है।

Published by priyankajoshi Published: September 6, 2016 | 5:02 pm
Modified: September 6, 2016 | 5:40 pm
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लखनऊ : यूपी सरकार ने राज्य में बाढ़ के हालात को देखते हुए साल 2018 की यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए चालू 9वीं और 11वीं के शैक्षणिक सत्र के अग्रिम पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी किया है।

राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक वर्ष 2017 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के विवरण यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि शासनादेश जारी होने के बाद वेबसाइट चालू होने की तारीख से अधिकतम 15 दिन तक बढ़ा दी है।

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वहीं शैक्षिक सत्र 2016-17 में कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों के अग्रिम पंजीकरण शुल्क कोषागार में जमा करना है। उनके विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि यूपी सरकार के जारी होने के बाद वेबसाइट चालू करने की तिथि से 30 दिनों तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

साल 2017 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर बिना विलंब किए हुए ऑनलाइन फीस 16 अगस्त अंतिम तिथि तय की गई थी।

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वहीं 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन को ऑनलाइन अपलोड करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त निर्धारित की गई थी।

वहीं शैक्षिक सत्र 2016-17 (परीक्षा वर्ष 2018) में कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र-छात्राओं के अग्रिम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने और उनके विवरण परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त तय की गई थी।

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अगस्त में यूपी के कई जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति के कारण कई स्कूल हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों और कक्षा नौ व ग्यारहवीं के छात्र-छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण शुल्क तय समय सीमा में नहीं जमा करा पाए हैं।

कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने समय से शुल्क जमा कर दिया है लेकिन उनके विवरण यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाए हैं। यह मामला विधानमंडल के मानसून सत्र में विधान परिषद में भी उठा था।