राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा में हो सकते हैं बदलाव, UPSC पैटर्न पर हो सकती हैं परीक्षाएं

इलाहाबाद : आने वाले समय में देश के सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के अध्यक्षों को इलाहबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थायी समिति के चेयरमेन केएस तोमर ने यह जानकारी दी।

इस मौके पर राज्य सेवा आयोग की स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमेन केएस तोमर ने बताया कि 'संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के पैटर्न पर देश के सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करने को सहमत हुए हैं। ताकि वे छात्र जो यूपीएससी के साथ ही एसपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें सहूलियत हो। यही नहीं सभी राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने को लेकर मंथन में जुटे हैं। जल्द ही इसका खाका और जरूरी संसाधनों पर मंथन कर सहमति प्रदान कर सकते हैं।'

..ताकि छात्रों की परीक्षा न छूटे

साथ ही देश के सभी राज्य एसपीएससी एक राष्ट्रीय वेबसाइट तैयार करेंगे। जिसके जरिए परीक्षाओं के कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक राज्य के प्रतियोगी छात्र दूसरे राज्यों के लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में इसलिए परीक्षा नहीं दे पाते। क्योंकि इन राज्यों में एक ही समय परीक्षा की तिथि घोषित रहती है जिसके चलते छात्रों को परीक्षा छोड़नी पड़ती है ।

पैटर्न, सिलेबस सहित कई मुद्दों पर एजेंडा तय

इलाहबाद में आयोजित एसपीएससी स्टेंडिंग कमेटी के पदाधिकारियों ने परीक्षा इसके पैटर्न, सिलेबस, परीक्षा की तिथियों के साथ ही सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के सदस्यों और इनके चेयरमैनों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समतुल्य संवैधानिक संरक्षण, संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सेवानिवृति की अधिकतम आयु सीमा 62 से 65 साल करने की सिफारिशों पर चर्चा कर एजेंडा तय किया है।

सहमति बनी तो छात्रों की बल्ले-बल्ले

देशभर के राज्य लोक सेवा आयोग की स्टेंडिंग कमेटी से जुड़े 9 राज्यों के लोक सेवा आयोगों के चेयरमेन ने इलाहबाद में इन मसलों पर गहन चिंतन-मंथन कर प्रस्ताव तैयार किया है। जिसे फरवरी 2017 में गुजरात में आयोजित होने वाले राज्य लोक सेवा आयोगों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ऐसे में अगर गुजरात के लोक सेवा आयोगों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोगों के बीच आपसी सहमति बनती है तो यह प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।

इलाहबाद के इस समेलन में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों के लोक सेवा आयोग के चेयरमेन, जो स्टेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं जुटे थे ।