TRENDING TAGS :
UPSEE 2018: 23 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन, शेड्यूल जारी
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) की ओर से गुरुवार को यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम (UPSEE) का शेड्यूल जारी हो गया है। AKTU एसईई की वेबसाइट पर 23 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म जारी करेगा। कैंडिडेट्स 15 मार्च तक बिना लेट फीस और 31 मा्रच तक लेट फीस के साथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिट कार्ड 16 अप्रैल को जारी किए जाएंगे।
लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) की ओर से गुरुवार को यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम (UPSEE) का शेड्यूल जारी हो गया है। AKTU एसईई की वेबसाइट पर 23 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म जारी करेगा।
कैंडिडेट्स 15 मार्च तक बिना लेट फीस और 31 मा्रच तक लेट फीस के साथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिट कार्ड 16 अप्रैल को जारी किए जाएंगे।
एंट्रेंस एग्जाम
वहीं बीटेक, बीआर्क और बीफार्मा की ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। जबकि एमबीए, एमसीए, और लेटरल एंट्री (बीटेक, बीफार्मा, एमसीए), बीएफए, बीएचएमसीटी की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 5 और 6 मई को होगी।
25 जून से काउंसिलिंग शुरू
एकेटीयू में गुरुवार को केंद्रीय परीक्षा समिति की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। इस बार तीन राउंड में काउंसलिंग करवाई जाएगी। विवि ने इस बार इंजिनियरिंग की काउंसलिंग को बीएड की तर्ज पर करवाने का निर्णय लिया है।
ये रहें शामिल
इस बैठक में वीसी सहित विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा डॉ. सरोज कुमार, विशेष सचिव न्याय आरपी त्रिपाठी, विवि के कुलसचिव ओपी राय, एसईई समंव्यक प्रो. एके कटियार, परीक्षा नियंत्रक प्रो. राजीव कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहें।
आवेदन फीस
इस बार बैठक में एंट्रेंस एग्जाम की आवेदन फीस सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 1300 रुपए तय की गई है। जबकि अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी), दिव्यांग और समस्त वर्ग के महिला कैंडिडेट्स के लिए 650 रुपए निर्धारित किया गया है।
इन छात्रों को आधार कार्ड लाना नहीं है जरूरी
वहीं बीआर्क कला का पेपर इस बार दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे के बीच करवाने का फैसला लिया गया है। सामान्य उम्मीदवारों के पास आवेदन के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है, जबकि आसाम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के कैंडिडेट्स को आधार की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।