UP Government Decision: सभी स्कूलों में अनिवार्य होगा योगा, हर जिलें में दी जाएगी योगा ट्रेनिंग

UP Government Decision: यूपी गवर्नमेंट अब सभी विद्यालयों में योगा शिक्षा अनिवार्य करेगी। मसौदा पत्र की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार कर ली गई है जिसे अंतिम रूप देने के लिए शासन को भेजा गया है। हालांकि की उत्तर प्रदेश शासन से हरी झंडी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्पोर्ट्स नवनीत सहगल के अनुसार योगा को अनिवार्य करने का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक युवाओं के प्रतिभा की पहचाने की जा सके।

दरअसल 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति लगाव ज्यादा होता है और उनमें जबरदस्त प्रतिभा होती है इसी को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों में योगा अनिवार्य करने की योजना तैयार की गई है। इसमें पब्लिक एसोसिएशन पार्टनर से पब्लिक रिलेशन पार्टनरशिप और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी शामिल किया जाएगा।

शामिल होंगे इतने गेम

अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के अनुसार लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने को कहा गया है जिसमें तीन गेम को शामिल किया गया है। इनमें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्टस लॉ और स्पोर्ट्स डाटा एनालिटिक्स शामिल हैं। ये सभी युवाओं के लिए होंगे। सभी जनपदों के स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे बच्चों के प्रतिभा को निखारा जा सके।

इन्हें मिलेगी वरीयता

गौरतलब है उत्तर प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए लगभग 100 करोड रुपये के फंड की शुरुआत करेगी। इस निधि से योगा प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, इस क्रम में सभी छात्रों को हर जिलें के स्पोर्ट्स स्टेडियम योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी।

न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत खेल संघों और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को एकेडमी खोलने के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी। ग्राम सभा की निर्धारित भूमि को स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए ग्रामीण एकेडमी को पट्टे पर दी जाएगी। राज्य सरकार ने अकादमी में 50 फीसदी खिलाड़ी यूपी से रखने की निर्णय लिया है।