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Rule Change : हो जाइये सावधान! बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक होंगे प्रभावित, एक दिसंबर से बदल जाएंगे ये नियम?
Rule Change : एक दिसंबर से देश में कई नियमों में बदलाव हो जाएगा, जो आपके दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आइये जानते हैं किन-किन नियमों में बदलाव हो जाएगा
Rule Change : प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक दिसंबर से कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। ये बदलाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ प्रभावित करेंगे। गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी से लेकर आईटीआर फाइलिंग, आधार कार्ड अपडेट और ट्राई से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे, जो आपके बजट को बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसे में हमें इन बदलावों के बारे पहले से जानकारी होनी चाहिए। आइये जानते हैं किन-किन नियमों में एक दिसंबर से बदलाव हो जाएगा-
क्या-क्या होंगे बदलाव?
- मासिक आधार पर तेल विपणन कंपनियां अपनी कीमतों को समायोजित कर सकती हैं। ऐसे में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है, जो आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूझानों को देखते हुए किया जा सकता है।
- यूनिक पहचान पत्र आधार कार्ड को निशुल्क अपडेट करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ऐलान किया है कि आधार कार्ड धारक अब 14 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के अपना नाम, पता या जन्म तिथि अपडेट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। हालांकि यह भी कहा गया है, इस तिथि के बाद प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना आईटीआर 31 जुलाई की समय सीमा के अंदर दाखिल नहीं किया है, वह लोग 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि बिलंब शुल्क लागू किया जाएगा। पांच लाख रुपए से कम आय वाले करदाताओं के लिए बिलंब शुल्क घटाकर 1000 रुपए कर दिया गया है।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक दिसंबर से नए नियम लागू कर दिए हैं। TRAI ने स्पैम और फिशिंग संदेशों को रोकने के लिए ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू किया है। इससे ओटीपी सेवा प्रभावित हो सकता है, हालांकि TRAI ने स्पष्ट किया है OTP डिलीवरी में कोई देरी नहीं होगी। TRAI के नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों को काली सूची में डाल दिया जाएगा।
- TRAI के ट्रेसेबिलिटी नियम लागू होने से धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। हालांकि समय सीमा में ओटीपी में देरी हो सकती है, इससे बैंकिंग, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।