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मोदी सरकार का ऐलान: 36 हजार रुपये सालाना मिलेंगे किसानों को
केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2019 को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया था।योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसानों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन यानी सालाना 36 हजार रुपये की रकम दी जाएगी।
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम मानधन योजना में अब तक 19,60,152 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस पेंशन स्कीम PMKMY के तहत पहले चरण में उन 5 करोड़ किसानों को जोड़ना है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है। दूसरे चरण में सभी 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान इससे जोड़ दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2019 को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया था।योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसानों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन यानी सालाना 36 हजार रुपये की रकम दी जाएगी।
सबसे ज्यादा 4,03,307 किसान हरियाणा में जुड़े
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा किशानों के लिए पेंशन पाने की स्कीम में सबसे आगे हरियाणा के किसान- केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के मुताबिक पीएम-किसान मानधन योजना में सबसे ज्यादा 4,03,307 किसान हरियाणा में जुड़े हैं। इसके बाद बिहार का नंबर आता है। बिहार में 2,75,384 किसानों ने इसे अपनाया है। झारखंड 245707 एनरोलमेंट के साथ तीसरे, उत्तर प्रदेश 2,44,124 किसानों के साथ चौथे और छत्तीसगढ़ 200896 लोगों के साथ पांचवें नंबर पर है।
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केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी।यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा।
इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं।इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के किसान ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा
हालांकि, आधार कार्ड सबके लिए जरूरी है। यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी। LIC किसानों के पेंशन फंड को मैनेज करेगा।
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जितना प्रीमियम (Premium) किसान देगा उतना ही राशि सरकार भी देगी। इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपये है।अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा राशि और ब्याज (Interest) उस किसान को मिल जाएगी।अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपए प्रति महीने मिलेगा।