हैदराबाद में GST काउंसिल की मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर चर्चा

हैदराबाद : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक हैदराबाद में शनिवार हुई। इस दौरान कई राज्यों ने रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में ट्रेडर्स को आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही जीएसटी परिषद की 21वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री एवं जीएसटी सचिवालय के अधिकारी शामिल रहे। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एचआईसीसी) में आयोजित इस बैठक में 150 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल रहे।

जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने जीएसटी नेटवर्क के संबंध में इस मुद्दे की जांच के लिए मंत्रियों के एक छोटे समूह की गठन की सिफारिश की।

इससे पहले तेलंगाना सरकार ने जोर देकर कहा था कि राज्य की मौजूदा परियोजनाओं की जीएसटी दर घटाकर पांच फीसदी किया जाए। क्योंकि उच्चतम कर दरों से सरकार पर के 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ सकता है।

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इस मुद्दे पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी थी। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था।

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तेलंगाना सरकार का कहना था कि उनकी परियोजनाएं 1 जुलाई को जीएसटी के क्रियान्वयन से पहले शुरू की गई थी। इस वजह से इन परियोजनाओं को अधिकतम कर के दायरे में लाना सही नहीं है।

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