7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर, 4 प्रतिशत बढ़ सकता है डीए

7th Pay Commission: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश हो चुका है। बजट में इनकम टैक्स में छूट देकर मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत देने के बाद सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देनी जा रही है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी कर सकती है, जिसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ – साथ पेशनर्स को भी होगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिलता है, जो 4 प्रतिशत की बढोतरी के बाद 42 फीसदी हो जाएगा।

वेतन में कितना होगा इजाफा

यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रूपये है तो 38 फीसदी के हिसाब से उसे 6840 रूपये डीए मिलता है। यदि डीए 42 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारी को महंगाई भत्ते के तौर पर 7560 रूपये मिलेंगे। महीने के हिसाब से यह रकम होगी (7560 – 6840) 720 रूपये और साल के हिसाब से होगा (720*12) 8640 रूपये।

वहीं, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की अधिकतम बेसिक सैलरी 56 हजार रूपये है तो 38 फीसदी के दर से महंगाई भत्ता 21280 रूपये मिलता है। 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद यह 23520 रूपये हो जाएगा। सालाना के हिसाब से यह रकम होगी 26880 रूपये। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी।

1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स होंगे लाभान्वित

केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में इजाफा किए जाने से देश के करीब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। सरकार ने पिछले साल की शुरूआत में 3 प्रतिशत डीए बढ़ाया था, जिसके बाद महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत हो गया था। इसके बाद जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा करने के बाद यह बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया था। अब 4 फीसदी और डीए बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत हो जाएगा।

साल में दो बार होता है संशोधन

केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाता है। पहला संशोधन जनवरी से जून तक और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने में एआईसीपीआई इंडेक्स का अहम रोल होता है।