8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी , Aykroyd फॉर्मूला से तय होगी सैलरी

8th Pay Commission: मोदी सरकार ने इस महीने आठवें वेतन आयोग का ऐलान किया है, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। इस आयोग से करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि अगली सैलरी और पेंशन किस आधार पर बढ़ेगी।

केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही आठवें वेतन आयोग की कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होंगे। एक बार आधिकारिक तौर पर इस समिति का गठन होने के बाद, यह समिति केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफे से जुड़ा प्रस्ताव सरकार के पास भेजेगी। यह उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, सातवें वेतन आयोग की तरह ही आठवें वेतन आयोग में भी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि के लिए Aykroyd फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा।

Aykroyd फॉर्मूला क्या है?

Aykroyd फॉर्मूला का विकास न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. वालेस अय्क्रोयड ने किया था। यह फॉर्मूला जीवनयापन की न्यूनतम लागत का अनुमान लगाने के लिए कर्मचारियों की पोषण संबंधी जरूरतों के आधार पर वेतन की गणना करता है। इसमें एक कर्मचारी की आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े और आवास को ध्यान में रखते हुए सैलरी की गणना की जाती है।

सातवें वेतन आयोग में Aykroyd फॉर्मूला का इस्तेमाल

सातवें वेतन आयोग ने Aykroyd फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। इसी आधार पर, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को बढ़ाया गया था।

आठवें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें?

आठवें वेतन आयोग में भी Aykroyd फॉर्मूला का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों की सैलरी जीवनयापन की वर्तमान लागत के अनुसार हो। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 के बीच तय कर सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है, तो एक सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक जा सकती है, जो मौजूदा न्यूनतम सैलरी से 18,000 रुपये ज्यादा होगी।

इसके साथ ही, पेंशन भी बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है, जो वर्तमान में 9,000 रुपये है। हालांकि, यह अनुमान है और सरकार द्वारा अंतिम निर्णय पर यह कैलकुलेशन बदल भी सकता है। अब जब ऐलान हो चुका है, तो आठवां वेतन आयोग अपना काम शुरू कर देगा। अगर यह आयोग इस महीने नियुक्त किया जाता है, तो इस पैनल के पास लगभग 11 महीने का समय होगा सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए।