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भारत का एक ऐसा राज्य,जहां हर परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, कर्ज भी होगा माफ

सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने शनिवार को One Family, One Job' (एक परिवार, एक नौकरी) योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिलेगा, जिसके पास राज्य में सरकारी नौकरी नहीं है।

Aditya Mishra
Published on: 13 Jan 2019 10:29 AM GMT
भारत का एक ऐसा राज्य,जहां हर परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, कर्ज भी होगा माफ
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नई दिल्ली: सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा पर है सौ फीसदी सच। सिक्किम भारत का ऐसा राज्य बन गया है जहां हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिलेगा, जिसके पास राज्य में सरकारी नौकरी नहीं है। सरकार उसका कृषि क्षेत्र के सभी तरह के कर्ज को भी माफ करेगी।

सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने शनिवार को One Family, One Job' (एक परिवार, एक नौकरी) योजना की शुरुआत की।

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इस योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिलेगा, जिसके पास राज्य में सरकारी नौकरी नहीं है। चामलिंग ने इस दौरान खेती और कृषि क्षेत्र के सभी तरह के कर्ज को माफ करने की भी घोषणा की।

स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान रच चुके चामलिंग ने पलजोर स्टेडियम में आयोजित रोजगर मेला 2019 के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया और इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 32 विधानसभा क्षेत्रों से दो-दो लोगों को खुद अपने हाथों से अस्थायी नियुक्ति पत्र सौंपा।

कार्यक्रम के औपचारिक शुभांरभ के समाप्त होने के बाद अधिकारियों ने जिम्मा संभाला और नियुक्ति पत्र वितरित किए। शनिवार को 11,772 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। चामलिंग ने कहा कि बाकियों को जल्द ही दस्तावेज मिल जाएंगे।'

पवन चामलिंग जिंदाबाद' के नारों के बीच मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फिलहाल की जा रही अस्थायी नियुक्तियों को अगले पांच वर्षों में नियमित किया जाएगा और सभी लाभार्थी स्थायी कर्मचारी बन जाएंगे।

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वर्तमान में 12 सरकारी विभागों के ग्रुप सी और ग्रुप डी में नई भर्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा, 'हम 26 विभिन्न पदों के लिए नियुक्तियां दे रहे हैं। इसमें, चौकीदार (गार्ड), माली, अस्पतालों में वार्ड अटेंडेंट, अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं, ग्राम पुलिस गार्ड और सहायक ग्राम पुस्तकालयाध्यक्ष शानिल हैं।'

चामलिंग ने कहा कि नई भर्तियों को परिलब्धि भुगतान के लिए चालू वित्त वर्ष में 89 दिनों का बजट आवंटित किया गया है और अगले वित्त वर्ष में नए प्रावधान किए जाएंगे। यह हमारे लिए गर्व और हमारे राज्य के युवाओं के लिए खुशी का एक अवसर है।'

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Aditya Mishra

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