Article 370 Abrogation: आर्टिकल 370 हटने से बदल गयी आदिवासी समुदायों की जिन्दगी

Article 370 Abrogation: जम्मू-कश्मीर में गुर्जर - बकरवाल और गद्दी - सिप्पी सहित आदिवासी समुदायों ने लम्बे समय तक भेदभाव सहा है। लेकिन आर्टिकल 370 हटने से इन समुदायों के साथ सात दशक से होता आया भेदभाव खत्म हो गया और उन्हें समान अधिकार प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

जम्मू-कश्मीर के आदिवासी समुदायों का यहाँ के पूर्व शासकों ने खूब शोषण किया। इन समुदायों की कोव्व आवाज़ ही नहीं थी और इनको दोयम दर्जे का माना जाता था। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के निरसन के बाद इन समुदायों का सशक्तिकरण हो पाया है।

सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा के लिए उनकी भूमि, शिक्षा और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान सहित कई कदम उठाए गए हैं। नए परिदृश्य में सरकार ने समानता के सिद्धांत को लागू करने के लिए नीतिगत निर्णयों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के साथ-साथ मानव संसाधनों के संतुलित विकास को प्राप्त करने की दिशा में काम किया है। मिसाल के तौर पर वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन ने जम्मू और कश्मीर में आदिवासी आबादी के लिए सशक्तिकरण और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की है। वन अधिकार अधिनियम के अलावा, प्रशासन ने आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा के लिए उनकी भूमि सहित विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं, और वनों के संरक्षण और संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है।

अधिकारों के साथ-साथ आदिवासी समुदायों के सदस्यों को उनके परिवार के सदस्यों की तरह वन्यजीवों और जंगलों की रक्षा करने और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है।

मिशन यूथ

प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, विपणन और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के अलावा 16 करोड़ रुपये की लागत से हजारों युवाओं को डेयरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए 'मिशन यूथ' और आदिवासी विभाग मिलकर दुग्ध गांवों की स्थापना कर रहे हैं। आदिवासी समुदायों के सदस्यों को लघु वन उपज पर अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने 'ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' के सहयोग से संग्रह, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग और वितरण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की है।

सरकार ने मौसमी अस्थायी आबादी के लिए 28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आठ स्थानों पर पारगमन आवास विकसित करने के मिशन को शुरू किया है। जम्मू, श्रीनगर और राजौरी में जनजातीय भवन बन रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में प्रवासी बच्चों के लिए 1521 सीजनल स्कूल और दो आवासीय स्कूल खुल रहे हैं। आदिवासी समुदाय के युवाओं के लिए निर्माणाधीन सात नए छात्रावास लगभग पूरे हो चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पहले ही केंद्र को 79 अतिरिक्त छात्रावास बनाने का प्रस्ताव दे चुका है।

आर्थिक रूप से स्वतंत्र

इस बीच, आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से हर संभव सहायता और सहायता प्रदान की जा रही है। इस साल जून में जनजातीय मामलों के विभाग, आईआईटी जम्मू और बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय राजौरी ने दोनों संस्थानों में एक जनजातीय पीठ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पहली बार सरकार ने गर्मी के मौसम में उच्च चरागाह क्षेत्र में रहने वाली आबादी की स्वास्थ्य देखभाल के लिए काम करने के लिए आदिवासी समुदाय की आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है।

दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं से पहुंचने के लिए टेली-मेडिसिन योजना शुरू की गई है। पहली बार आदिवासी समुदाय के सदस्यों को श्रीनगर में आयोजित पहले आदिवासी पुरस्कार समारोह के दौरान सम्मानित किया गया था। सदस्यों को आदिवासी कल्याण और खेल, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से आदिवासी समुदायों के सदस्यों और जम्मू-कश्मीर के अन्य नागरिकों के बीच असमानता समाप्त हो गई है। आजादी के बाद पहली बार आदिवासियों को जम्मू-कश्मीर में उनके अधिकार मिले हैं।