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लोकसभा चुनाव: छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की हैं ये प्राथमिकताएं
लोकसभा चुनाव 2019 के पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव में मतदाताओं की प्राथमिकताएं जानने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मतदाता सर्वेक्षण कराया। यह सर्वेक्षण, अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच किया गया।
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 के पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव में मतदाताओं की प्राथमिकताएं जानने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मतदाता सर्वेक्षण कराया। यह सर्वेक्षण, अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच किया गया।
एडीआर के इस सर्वेक्षण में 534 लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, जिसमें विभिन्न जनसांख्यिकी के 2,73,479 मतदाताओं ने भाग लिया। इस सर्वेक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य थे, शासन के विशिष्ट मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकताएं, उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन की मतदाताओं द्वारा रेटिंग और मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक।
यह सर्वेक्षण 31 सूचीबद्ध मुद्दों जैसे पेयजल, बिजली, सड़कें, भोजन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि पर मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है, जो कि उनके संबंधित क्षेत्र में उनके जीने की स्थिति को बेहतर बनाने में इनकी क्षमता, शासन और विशिष्ट भूमिका के अनुसार तय किये गये हैं।
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सर्वेक्षण में एक त्रिस्तरीय पैमाने 'अच्छा', 'औसत' और 'बुरा' का इस्तेमाल किया गया, जहां अच्छा को पांच, औसत को तीन और बुरा को एक अंक दिये गये। हम आपको छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की राय बताते हैं। इस सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों के करीब 5500 मतदाता शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक प्रदेश में रोजगार के अवसर(58.84%), बेहतर सार्वजनिक परिवहन (38.41%) और और अच्छी सड़कें (37.78%) मतदाताओं की तीन प्रथामिकताएं टाॅप पर हैं। इसके अलावा मतदाताओं ने बेहतर रोजगार के अवसरों (2.09), बेहतर सार्वजनिक परिवहन (2.55) और अच्छी सड़क (2.54) रेटिंग दी है जो औसत से नीचे है।
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प्रदेश के ग्रामीण मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं रोजगार के बेहतर अवसर (58%), कृषि के लिए पानी (44%) और खेती के लिए बिजली (39%) हैं। ग्रामीण मतदाताओं ने बेहतर रोजगार के अवसर (2.05), कृषि के लिए पानी (2.08) और खेती के लिए बिजली (2.05) रेटिंग दी है जो औसत से नीचे है। खाद पर सब्सिडी देने को लेकर(2.15) और कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्यों की प्राप्ति (2.07) पर सरकार का खराब प्रदर्शन रहा है।
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प्रदेश के शहरी मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं रोजगार के बेहतर अवसर(61%), कानून और व्यवस्था (56%) और अच्छी सड़कें (55%) हैं। शहरी मतदाताओं ने बेहतर रोजगार के अवसर (2.22), कानून और व्यवस्था(2.20) और अच्छी सड़क(2.12) रेटिंग दी है जो औसत से नीचे है।
मतदाताओं ने बेहतर सार्वजनिक परिवहन(2.18) और पीने का पानी(2.52) रेटिंग दी है। इसमें भी सरकार का खराब प्रदर्शन रहा है।