अखिलेश यादव ने भारत सरकार पर दागे कई तीखे सवाल, अमेरिका से डिपोर्टेशन मुद्द पर मांगा जवाब

Akhilesh Yadav on US Deported Indian: अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजा गया। लेकिन जिस तरह से उन्हें भारत भेजा गया, इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार से सवाल किया और जवाब मांगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि एक समाचार, जिस पर हमारे सवाल बिंदुवार यानी अमेरिका अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के वापस भेजे जाने के मुद्दे पर सवाल किया है। जो कि इस तरह है :-

• सवाल सिर्फ़ ये नहीं है कि अमेरिका ने हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़ा और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा…
• सवाल ये भी है कि ‘विश्व गुरु होने का दावा करनेवाले मौन क्यों हो गये?
• सवाल ये भी है कि हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? ⁠
• सवाल ये भी है कि महिलाओं और बच्चों को इन अपमानजनक परिस्थितियों से बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया?
• सवाल ये भी है कि क्या अपनी अमेरिकी यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ये मुद्दा पुरज़ोर तरीके से उठाएंगे या नहीं?
• सवाल ये भी है कि देश में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि लोग विदेश जाने पर मजबूर हैं?
• सवाल ये भी है कि देश लौटने के बाद ऐसे लोगों के लिए सरकार का रुख़ क्या होगा?
• सवाल ये भी है जिन लाखों भारतीयों पर अमेरिका में आँच आ रही है भारत सरकार उनके लिए क्या करेगी? प्रवासी भारतीय कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा!

बता दें कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में चर्चा की। विदेश मंत्री ने दिया जवाब अमेरिका से आये भारतीयों के डिपोर्टेशन के बारे में आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डिपोर्टेशन पर संयुक्त राष्ट्र की संधि का जिक्र किया और कहा कि ये लीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करने और अवैध माइग्रेशन को हतोत्साहित करने लिए है।

भारतीय अवैध अप्रवासी को लाना ही था

विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अवैध अमानवीय हालात में फंसे से अवैध अप्रवासी। उन्हें वापस लेना ही था। आज सदन में बोलते हुए उन्होने कहा कि यह डिपोर्टेशन कोई नया नहीं है। एस जयशंकर ने आगे आंकड़ें गिनाते हुए कहा कि हर साल अवैध आप्रवासियों को वापस भेजा जाता है। अमेरिकी नियम के मुताबिक कार्रवाई हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि पहली बार लोगों को वापस नहीं भेजा गया है। 2012 से ही ये नियम लागू है।