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Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, विपक्ष की महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग
All Party Meeting: संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र 18 सितंबर,2023 से शुरू होगा, जो 22 सितंबर तक चलेगा। विशेष सत्र में संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत संविधान सभा से होगी, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी।
Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार की ओर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) हुई। संसद पुस्तकालय भवन (Parliament Library Building) में सभी दलों के नेताओं की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई। बता दें, संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र 18 सितंबर,2023 से शुरू होगा, जो 22 सितंबर तक चलेगा। आज की बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, पीयूष गोयल तथा विपक्षी दलों के नेता पहुंचे।
18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले बैठक में कई दलों के नेता पहुंचे। इनमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh), जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah), डीएमके प्रमुख वाइको (Vaiko, DMK), तिरुचि एन शिवा (Tiruchi N Shiva) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता वी शिवदासन, आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal), AAP सांसद संजय सिंह सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे।
महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग
सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) ने कहा कि, सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी पार्टियों ने इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) पारित करने की मांग की है। वहीं, इस मीटिंग में शामिल बीजेपी सहयोगी और राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल (Prafull Patel) ने कहा कि, 'हम सरकार से इस संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा, 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2023) के शुभ अवसर पर संसद नए भवन में स्थानांतरित हो जाएगी।'
विशेष सत्र के लिए ये एजेंडा सूचीबद्ध
सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) में सरकार की तरफ से पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में होने वाले विधायी एवं अन्य कामकाज के बारे में जानकारी साझा हुई। वैसे अभी तक विशेष सत्र का एजेंडा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि, सत्र के लिए सूचीबद्ध एजेंडे का मुख्य विषय संविधान सभा (constituent Assembly) से शुरू हुई संसद की 75 वर्ष की यात्रा पर एक विशेष चर्चा है। साथ ही साथ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधानों वाले विधेयक को भी सत्र में चर्चा एवं पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है।