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Arunachal-Assam Border Dispute: अरुणाचल-असम सीमा विवाद सुलझा, अमित शाह की पहल का असर...50 साल से था लंबित
Arunachal-Assam Border Dispute: गृहमंत्री अमित शाह की पहले के बाद दशकों से जारी अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद आखिरकार खत्म हो गया। दोनों राज्य ने गृह मंत्री की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
Arunachal-Assam Border Dispute: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके मंत्रालय की पहल पर वर्षों से जारी अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) और असम सीमा विवाद (Assam Border Dispute) आखिरकार खत्म हो गया। दोनों राज्यों की सीमा पर 123 गांवों पर विवाद था। ये सीमा विवाद दशकों से चला आ रहा था। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों की ओर से हस्ताक्षर कर समझौता किया गया। केंद्रीय गृहमंत्री खुद इस बैठक में शामिल हुए।
गौरतलब है कि, अरुणाचल प्रदेश और असम, दोनों राज्यों के बीच 123 गांवों को लेकर विवाद की स्थिति लंबे समय से थी। इनमें से 36 गांवों पर पहले ही समझौता हो चुका था। लेकिन, अभी भी 87 गांव विवादित श्रेणी में फंसे थे। गुरुवार (20 अप्रैल) को इन 87 गांवों पर भी फैसला हो गया। दशकों से चला आ रहा विवाद आख़िरकार समाप्त हो गया।
50 साल पुराना मामला कोर्ट में लंबित,..बाहर सुलझा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों राज्यों को बराबर-बराबर जमीन का हिस्सा दिया गया है। यह सीमा विवाद पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है। पांच दशक पुराना ये मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन, इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहल की। जिसके बाद अदालत के बाहर ही सीमा विवाद सुलझा लिया गया।
हिमंता बिस्वा और पेमा खांडू ने किया MoU साइन
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू (CM Pema Khandu) ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर दस्तखत किए।
अमित शाह- संघर्ष मुक्त पूर्वोत्तर बनाएगा
इस विशेष अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एमओयू साइन किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शाह ने बताया कि, दोनों राज्यों के बीच यह समझौता विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष मुक्त पूर्वोत्तर बनाएगा। विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा।'
हिमंता बिस्वा- ये कदम नींव का पत्थर साबित होगा
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने केंद्रीय गृह मंत्री सहित अन्य के साथ बैठक से निकलने के बाद कहा, कि 'दोनों राज्यों की ओर उठाया गया ये कदम नींव का पत्थर साबित होगा। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।'
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