केजरीवाल बोले- नजीब जंग कितनी भी कोशिश कर लें, मुस्लिम को उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे मोदी

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच एक बार फिर से तकरार छिड़ गई है। केजरीवाल और नजीब जंग इस तकरार में पीएम मोदी भी निशाने पर हैं। केजरीवाल ने दो ट्वीट करते हुए नजीब जंग पर हमला बोला।

tiwarishalini
Published on: 7 Dec 2016 9:58 AM GMT
केजरीवाल बोले- नजीब जंग कितनी भी कोशिश कर लें, मुस्लिम को उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे मोदी
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। केजरीवाल और नजीब जंग की इस तकरार में पीएम मोदी भी निशाने पर हैं। केजरीवाल ने दो ट्वीट करते हुए नजीब जंग पर हमला बोला।

नजीब जंग को बाते हिटलर

अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि जंग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पीएम मोदी किसी मुस्लिम को उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। केजरीवाल ने लिखा कि एलजी हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वह अपने आका मोदी और अमित शाह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि नजीब जंग ने उपराष्ट्रपति बनने के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया है।



बता दें कि केजरीवाल ने एक ट्वीट में एक खबर की क्लिपिंग लगाई, जो दिल्ली महिला आयोग में सदस्य सचिव की नियुक्ति से संबंधित है।



अगली स्लाइड में जानिए आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच छिड़ी जंग ...

क्या है मामला ?

-एलजी नजीब जंग ने मंगलवार को आईएएस ऑफिसर दिलराज कौर को दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) का मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त किया।

दिलराज सामाजिक कल्याण सचिव हैं और उन्हें डीसीडब्ल्यू के मेंबर सेक्रेटरी का अतिरिक्त पदभार दिया गया है।

-एलजी नजीब जंग के इस फैसले से आठ दिन पहले केजरीवाल ने पूर्व मेंबर सेक्रेटरी अलका दीवान की नियुक्ति को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी।

-अलका की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल ने जंग को लिखा था कि यह हैरान करने वाला है कि आपके द्वारा नियुक्त की गईं मेंबर सेक्रेट्री का नाम चुनी हुई सरकार ने नोमिनेट नहीं किया था।

-उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही एक नाम नोमिनेट कर चुकी थी और बिना इसपर विचार किए अलका को इस पद पर पोस्ट कर दिया गया।

-यह नियुक्ति गैरकानूनी है।

-केजरीवाल ने मांग की कि अलका को तुरंत हटाया जाए और भविष्य में डीसीडब्ल्यू की सभी नियुक्तियां चुनी हुई सरकार द्वारा नोमिनेशन के बाद ही की जाए।

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