Eviction Drive in Assam: मदरसों पर बुलडोजर चलाने के बाद असम का बेदखली अभियान आज, सबकी निगाहें कार्रवाई पर

Eviction Drive in Assam: असम में मदरसों के खिलाफ अभियान चलाने के बाद राज्य सरकार अब सैकड़ों एकड़ उन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी है, जिनपर वर्षों से अवैध कब्जा है। इसकी शुरूआत आज यानी शनिवार को सोनितपुर जिले से हो रही है। इस बेदखली अभियान के तहत जिले में 330 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। यह अभियान बरचल्ला विधानसभा क्षेत्र के नंबर 3 चीतलमारी क्षेत्र में चलाया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर भाजपा विधायक गणेश कुमार लिम्बू कर रहे हैं।

सोनितपुर जिले के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, हम शनिवार से बेदखली अभियान चलाने के लिए तैयार हैं। सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और करीब 1,000 सुरक्षाकर्मी ऑपरेशन के लिए पहुंच गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस इलाके में 299 परिवार रह रहे थे, लेकिन करीब आठ महीने पहले नोटिस मिलने के बाद 90 फीसदी से ज्यादा परिवार जा चुके हैं।

अधिकारी ने आगे कहा, हम विभिन्न कारणों से पहले बेदखली अभियान नहीं चला सके। अब अधिकांश लोगों ने सहमति व्यक्त की है कि यह सरकारी भूमि है और इसका उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक, यहां सबसे अधिक परिवार बंगाली भाषी मुसलमान हैं, उसके बाद बंगाली हिंदू और गोरखा समुदाय के लोग हैं।

स्थानीय बीजेपी विधायक ने दावा किया कि अधिकांश परिवारों के घर अन्य स्थानों पर भी हैं और इसीलिए वह जा रहे हैं बिना किसी विरोध के। इन लोगों को भी वोट देने का अधिकार था और ये बरसों से बरछल्ला में वोट कर रहे हैं। भाजपा विधायक गणेश कुमार लिम्बू पिछले दो बार से यहां से विधायक चुने जा रहे हैं। वे गोरखा समुदाय से आते हैं।

हालांकि, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की आलोचना की और कहा कि सरकार को उनके पुनर्वास का ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि दशकों पहले बाढ़ और कटाव में उन्होंने "सब कुछ खो दिया" था। "हम यहीं पैदा हुए और पले-बढ़े। हमारे बच्चे यहां पढ़ रहे थे। अब उनकी शिक्षा का क्या होगा?" बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में आतंकी संगठनों से जुड़े 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अवैध रूप से निर्मित मदरसों और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान छेड़ दिया है।