Maharashtra News : चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने चला बड़ा दांव, ये योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना

Maharashtra News : महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने से पहले से सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है, जिसका चुनाव में फायदा मिल सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सरकार ने यूपीएस को हरी झंडी दे दी है। इस योजना को लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी थी। सरकार ने कहा था कि ये योजना एक अप्रैल 2025 से लागू होगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिली है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इसी साल यानी मार्च 2024 से ही लागू करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से लाखों राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले को विधानसभा चुनाव में लाभ हो सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में 19 और फैसले लिए है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निगम बनाने की भी घोषणा की है, जिसका लाभ राज्या के करीब 50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। सरकार ने नार-पार-गिरणा नदी जोड़ परियोजना के लिए 7 हजार 15 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा किसानों को दिन में निर्बाध बिजली, सहकारी चीनी मिलों को सरकारी गारंटी के तहत ऋण अदायगी भी शामिल है।

ये फैसले भी लिए गए

- किसानों के लिए दिन में निर्बाध बिजली योजना को मंजूरी।

- ग्रुप प्रमोटर के परी श्रमिकों की संख्या में 4 हजार की बढ़ोतरी होगी।

- ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तिगत पदक दिलाने वाले खाशाबा जाधव कुश्ती परिसर के कार्य को गति।

- बिजली वितरण कंपनी को बकाया ऋण के लिए सरकार की गारंटी।

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनेगा निगम।

- मुंबई में झुग्गी बस्ती पुनर्वास योजना को पूरा करने का लक्ष्य।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

बता दें कि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन की नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। पेंशन की नई व्यवस्था यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करने के बाद बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं, 10 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 10 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि सरकारी सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन की व्यवस्था दी गई है।