मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों की बल्ले-बल्ले, दूर होगी समस्या

किसानों की समस्या हमेशा से इस देश के लिए एक ज्वलंत समस्या रही है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक खुशखबरी आ रही है। मोदी सरकार द्वारा किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया गया। सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा।

किसानों को बड़ा तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब स्वैच्छिक बना दिया है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए फसल बीमा का 90 फीसदी प्रीमियम सरकार देगी वहीं, कैबिनेट ने ब्याज सहायता योजना में लाभ को 2 फीसदी से बढ़ाकर 2.5 फीसदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से 95 लाख डेयरी किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।

5.5 करोड़ किसानों ने उठाया योजना का लाभ

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ 5.5 करोड़ किसानों ने उठाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 13,000 करोड़ रुपये का बीमा हुआ है। इसमें से 7 हजार करोड़ रुपये क्लेम के रूप में दिए गए हैं। मंत्री ने बताया किसानों के लिए कई हितैषी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी, इसे किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया।

10 हजार किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य

कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रीमियम का 50-50 फीसदी योगदान देती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहां फसल बीमा प्रीमियम में 90 फीसदी योगदान केंद्र औऱ 10 फीसदी राज्य का रहेगा।

मंत्री ने कहा कि इसके अलावा कैबिनेट ने 10 हजार किसान उत्पादन संघ बनाने का लक्ष्य तय किया है।

डेयरी सेक्टर के लिए 4558 करोड़ की मंजूरी

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा। मंत्री ने आगे कहा कि इससे देश में दुग्ध क्रांति में नए आयाम जुड़ेंगे.