BBC Documentary Controversy: बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर अब ब्रिटिश सांसद ने ही उठाए सवाल, बताया खराब पत्रकारिता

BBC Documentary Controversy: गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन सीएम और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर बीबीसी द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्र ‘इंडिया: दो मोदी क्वेश्चन’ पर भारत में बवाल मचा हुआ है। विवाद के बीच ब्रिटिश मीडिया संस्थान पर आयकर विभाग के छापे ने इसे और गरमा दिया है। डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष में छिड़े घमासान के बीच ब्रिटेन के एक सांसद का बड़ा बयान है। ब्रिटिश एमपी बॉब ब्लैकमैन ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी की आलोचना करते हुए कहा कि यह खराब पत्रकारिता थी।

एक भारतीय न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ब्लैकमैन ने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि बीबीसी ब्रिटिश सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारत की न्याय व्यवस्था राजनीति से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत को एक गैर-धर्मनिरपेक्ष देश दिखाने की कोशिश करती है। मगर हम जानते हैं कि भारत सभी धर्मों और हर पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को गले लगाता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्री ने जो भारत की एक बेहद खराब छवि पेश करने की कोशिश की है, वह मेरे हिसाब से पूरी तरह गलत है।

बीबीसी का शोध खराब था – ब्रिटिश एमपी

ब्रिटिश एमपी ने देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान रखऩे वाले बीबीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह खराब शोध था। हमने इसकी निंदा की है। ब्रिटेन में रह रहे प्रवासी भारतीयों में भी से अधिकांश लोगों ने इसकी निंदा की है। बॉब ब्लैकमैन आगे कहते हैं कि बीबीसी पर प्रसारित होने वाली चीजों से सावधानी बरतने की जरूरत है। इस मामले में तो मीडिया संस्थान द्वारा काफी खराब रिचर्स किया गया था।

गौरतलब है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री पर अपनी असहमति प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इसमें पीएम मोदी की जिस तरह की छवि पेश की गई है, उससे वे सहमत नहीं हैं।

बीजेपी भी बीबीसी पर साध चुकी है निशाना

आयकर विभाग की बीबीसी पर कार्रवाई के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ब्रिटिश मीडिया संस्थान पर हमलावर है। पिछले दिनों भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बीबीसी को दुनिया का सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन करार दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। बता दें कि साल 2002 के गुजरात दंगों में सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुकी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में दायर रिव्यू पिटिशन को भी खारिज कर दिया था।