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बजट 2021- संभावना कम है फिर भी महामारी की मार में कुछ राहत दे सकता है बजट

वित्त मंत्रालय द्वारा टैक्स स्लैब के साथ छेड़छाड़ करने के बजाय लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर राहत देने की संभावना है, खासकर किफायती खंड में। कथित तौर पर एफएम धारा 80C के तहत वर्तमान में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती को बढ़ाकर दो लाख कर सकता है।

SK Gautam

SK GautamBy SK Gautam

Published on 24 Jan 2021 7:02 AM GMT

बजट 2021- संभावना कम है फिर भी महामारी की मार में कुछ राहत दे सकता है बजट
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रामकृष्ण वाजपेयी

वित्तमंत्री निर्मला सीथारमन का बजट-2021 आम आदमी के लिए राहत देने वाला हो सकता है इसकी उम्मीद हालांकि कम ही रखी जानी चाहिए लेकिन कोविड महामारी के चलते आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे आम आदमी को कुछ राहत देने पर विचार किये जाने की संभावना है। रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार द्वारा आगामी बजट 2021-22 में आयकर स्लैब बरकरार रखने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत कर दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय बचत, स्वास्थ्य देखभाल और किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए कर छूट को कम करने पर विचार कर रहा है।

बजट-2021 में ध्यान देने वाली बातें

यह ध्यान देने की बात है कि व्यक्तिगत कर के मोर्चे पर कोई बदलाव होगा क्योंकि सरकार ने 2020 में एक वैकल्पिक कर स्लैब संरचना पेश की थी जिसमें कम कर और कोई छूट नहीं थी। वर्तमान में, 2.5 लाख तक की कर योग्य आय वाले लोगों के लिए कोई कर नहीं है, जबकि 2.5 -5 लाख रुपये के बीच के लिए 5%, 5-10 लाख वार्षिक आय समूह के लिए 20% और 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों के लिए 30% है। नई कर व्यवस्था में कर की दरें थोड़ी अलग हैं।

Budget 2021-2

वित्त मंत्रालय द्वारा टैक्स स्लैब के साथ छेड़छाड़ करने के बजाय लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर राहत देने की संभावना है, खासकर किफायती खंड में। कथित तौर पर एफएम धारा 80C के तहत वर्तमान में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती को बढ़ाकर दो लाख कर सकता है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा 25,000 रुपये से अधिक हो सकती है।

आयकर छूट सीमा 2.5 से बढ़ाकर 5 लाख की जानी चाहिए- विशेषज्ञ

विशेषज्ञ यह भी मांग करते हैं कि सामान्य व्यक्ति के मामले में आयकर छूट सीमा 2.5 से बढ़ाकर 5 लाख की जानी चाहिए, वरिष्ठ नागरिक के मामले में 3 से 6 लाख और सुपर वरिष्ठ नागरिक के मामले में 5 से 8 लाख होनी चाहिए। 10 लाख तक की आय के लिए 10%, 10-20 लाख तक आय के लिए 20% और 20 लाख से अधिक की आय के लिए 30% तक होनी चाहिए।

Budget 2021-3

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के एक अभूतपूर्व बजट का वादा किया था लेकिन हालात को देखते हुए यह संभव नहीं दिखता क्योंकि उनके समक्ष तमाम चुनौतियां है। ऐसे परिदृश्य में, केंद्रीय बजट 2021-22 महामारी से पीड़ित आम आदमी को और अधिक राहत देने की इच्छा कर सकता है। लेकिन यह करना बेहद कठिन होगा।

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