Budget 2023: शिक्षा क्षेत्र ऊंची उड़ान के लिए तैयार, देखें क्या मिलगा इस बार बजट में

Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। भारत समकालीन आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है और निकट भविष्य में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस दिशा में एक शुरुआती कदम शिक्षा क्षेत्र का है। लेकिन एक विकासशील राष्ट्र होने के कारण शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट हमेशा न्यूनतम रहा है और फंड का डायवर्जन आम रहा है। इस परिदृश्य में 2023-24 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए काफी बड़ी उम्मीदें हैं।

शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश में वृद्धि

शिक्षा आयोग (1964-66) ने सिफारिश की थी कि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए ताकि शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि की ध्यान देने योग्य दर बनाई जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) ने भी शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी करने पर जोर दिया। भारत का शिक्षा बजट इस संख्या को कभी नहीं छू पाया है। यह अभी भी आवश्यक प्रतिशत के लगभग आधे के आसपास मंडरा रहा है। शिक्षा क्षेत्र बड़े पैमाने पर विकास कर रहा है इसलिए इसके बाजार के आकार और विकास की गतिशीलता के अनुरूप धन आवंटित किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि आगामी बजट शिक्षा पर पर्याप्त सार्वजनिक निवेश करेगा।

जीएसटी में संशोधन

सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए टैक्स जरूरी हैं जो बदले में गरीब वर्ग को सब्सिडी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, शैक्षिक सेवाओं पर जीएसटी को भारी रूप से कम कर दिया जाएगा या इसे एक निर्धारित अवधि के लिए पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।

शिक्षक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा

शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा के लिए बजट आवंटन 2021-22 में 250 करोड़ रुपये था, जो 2022-23 में घटकर 127 करोड़ रुपये रह गया। भले ही समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) ने 2022-23 में बजटीय आवंटन में 6000 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी, फिर भी यह 2020-21 के आवंटन से कम था। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि इस वर्ष शिक्षक प्रशिक्षण और एसएसए को एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिक बजट प्राप्त होगा। सरकार द्वारा निर्धारित सकल नामांकन अनुपात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन और हाइब्रिड डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विदेशों में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ औपचारिक साझेदारी की सुविधा इस वर्ष विचार करने के लिए प्रासंगिक है। उम्मीद की जाती है कि सरकार एनईपी 2020 में परिकल्पित उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी।

डिजिटलीकरण

डिजिटल विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर नामांकन बढ़ाने में मदद कर सकता है। विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी प्रारूपों में शिक्षा प्रदान करके, डिजिटल विश्वविद्यालय छात्र समुदाय को अत्यधिक लाभान्वित करेगा।उम्मीद है कि सरकार पिछले साल के बजट में परिकल्पित डिजिटल विश्वविद्यालय के विचार को अमल में लाएगी। ताकि देश भर के छात्रों को उनके दरवाजे पर व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। आगामी बजट में हर स्कूल में एआर/वीआर लैब, रोबोटिक्स बनाने पर विशेष आवंटन शामिल होना चाहिए। एड टेक क्षेत्र के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना एक स्वागत योग्य कदम होगा।